ग्रामपंचायतीचा कारभार खाजगी घरातून

सातपुडा पर्वत रांगांच्या घनदाट जंगला शेजारी असणाऱ्या मुरली गावाची ही कथा आहे. या गावाला निसर्ग वैभव विपुल मिळाले असतांना विकास कार्यात निधीअभावी गाव आजही उपेक्षित आहे. गावात विकास कामाचा अनुशेष असल्याने गावकरी संतप्त झाले आहेत. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींपर्यंत गावकऱ्यांनी निधी करीता निवेदन दिली आहेत. परंतु दरवेळेस गावकऱ्यांना आश्वासनाचे गाजर दाखविण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देमुरली येथील प्रकार : विषारी सरपटणाऱ्या प्राण्यांचे दर्शन, इमारत कोसळण्याची भीती

रंजित चिंचखेडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चुल्हाड (सिहोरा) : मुरली गावाचा प्रशासकीय कारभार करणारी ग्राम पंचायत इमारत जीर्ण झाली असल्याने . इमारत कधी कोसळेल याचा नेम नाही. यामुळे खाजगी घरातून प्रशासकीय कारभार सुरु करण्यात आला आहे. शासनाच्या दुर्लक्षितपणामुळे गावकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे.
सातपुडा पर्वत रांगांच्या घनदाट जंगला शेजारी असणाऱ्या मुरली गावाची ही कथा आहे. या गावाला निसर्ग वैभव विपुल मिळाले असतांना विकास कार्यात निधीअभावी गाव आजही उपेक्षित आहे. गावात विकास कामाचा अनुशेष असल्याने गावकरी संतप्त झाले आहेत.
पंचायत समिती, जिल्हा परिषद प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींपर्यंत गावकऱ्यांनी निधी करीता निवेदन दिली आहेत. परंतु दरवेळेस गावकऱ्यांना आश्वासनाचे गाजर दाखविण्यात आले आहे.
गावाला विकासापासून हेतुपुरस्सररित्या वंचित ठेवण्यात येत आल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे. गावात प्रशासकीय कारभार करणारी ग्राम पंचायत ईमारतीला ३० वर्ष झाली आहेत. ग्राम पंचायत इमारतीला भेगा पडल्या आहेत. शेतशिवारालगत जीर्ण इमारत असल्याने विषारी जीवजंतूचा वावर नित्याची बाब झाली आहे.
पावसाळ्यातही इमारतीला लाकडी टेकूचा आधार देत प्रशासकीय कारभार करण्यात आला. याचा परिणाम अनेक सदस्यांनी ग्रामसभेला दांडीच मारली आहे. गावची प्रशासकीय इमारत जीर्ण असतांना नवीन इमारत मंजूर करण्यात येत नाही. नवीन इमारत मंजुरी करीता ग्राम पंचायत अंतर्गत कागदी घोडे नाचविण्यात आले आहेत. परंतु यंत्रणा मार्फत हालचालीना वेग देण्यात आला नाही. प्रशासन आंधळे आणि बहिरे असल्यागत वागत आहे. यामुळे गावकरी गावबंदी करण्याचे तयारीत आहेत.
लोकप्रतिनिधींना गावात पाय ठेऊ देणार नाही, अशी भूमिका उपसरपंच खुमनलाल शरणागत यांनी घेतली आहे.
विविध राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते असतानाही गावाचे विकास कार्याकरिता न्याय मिळत नाही. यामुळे असा सवाल उपस्थित करीत गावकरी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना टार्गेट करीत आहेत. त्यांना जवाब विचारात आहेत. जिल्हापरिषद अंतर्गत जीर्ण ग्राम पंचायतची साधी पाहणी करण्यात आलेली नाही. प्रस्ताव मागविण्यात आले नाही. गावात दीड हजार लोकवस्ती आहे. गावकऱ्यांचे समस्या सोडविताना निधीअभावी ग्राम पंचायत पदाधिकारीना कसरत करावी लागत आहे.

गिट्टी खदानचे अधिकार ग्राम पंचायतला घ्या
गावाचे शिवारात गिट्टी खदान असून लिजवर कंत्राट देण्याचे अधिकार ग्राम पंचायत ला नाहीत. या खदानवर ग्रामपंचायतचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे भू माफिया करवी येथे लूट केली जात आहे. ग्रामपंचायतचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याकरिता गिट्टी खदान रामबाण उपाय आहे. या खदानचे सर्व अधिकार ग्रामपंचायतला देण्याची ओरड होत आहे. रोहयो अंतर्गत गिट्टी फोडण्याची कामे केल्यास बारमाही मजुरांना काम उपलब्ध होणार आहे. याशिवाय ग्रामपंचायतला गिट्टी, दगड विक्रीतून आर्थिक उत्पन्नात वाढ होईल, परंतु शासन या विषयावर चिंतन करीत नाही. माफियांना रान मोकळे होत आहे. गावांचे शिवारात लुटालूटीचा खेळ सुरू असताना ग्रामपंचायत पदाधिकारी उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. परंतु तक्रारी शिवाय काहीच करू शकत नाही, तक्रार केली तरी अधिकारी फिरकून पाहत नाही. यामुळे शांत बसनेच नागरिक ठीक समजतात.

गावातील ग्राम पंचायत इमारत जीर्ण झाली आ. इमारत मंजुरीत हेतुपुरस्सर रित्या डावलण्यात आले आहे. यामुळे खाजगी घरात प्रशासकीय कारभार हलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. खदान हस्तांतरणाकरिता शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास गाव आत्मनिर्भर होण्यास मदतीचे ठरणार आहे. लोकप्रतिनिधींनी हा विषय अधिवेशनात चर्चेत आणला पाहिजे, केवळ आश्वासन नकोत.
- राजेश बारमाटे
सरपंच, मुरली