धान खरेदीच्या बहिष्काराने शेतकऱ्यांचेच नुकसान

अत्यल्प कमिशनवर धान खरेदी केंद्र चालवून केंद्र व राज्य शासनाला सहकार्य करणाऱ्या तालुका स्तरीय खरेदी-विक्री सहकारी संस्था अत्याधिक डबघाईस आल्या असून या पुर्वीच्या आघाडी सरकारने

साकोली : अत्यल्प कमिशनवर धान खरेदी केंद्र चालवून केंद्र व राज्य शासनाला सहकार्य करणाऱ्या तालुका स्तरीय खरेदी-विक्री सहकारी संस्था अत्याधिक डबघाईस आल्या असून या पुर्वीच्या आघाडी सरकारने या संस्थाचे अस्तीत्व धोक्यात आणले आहे. हे आता स्पष्टपणे उघड झाले आहे. वर्ष २००९ पासुन शासनाने सहकारी संस्थाना त्यांचे कमीशन, गोदाम भाडे, हमाली खर्च तसेच सहित्याची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे या संस्थाच बंद होण्याच्या मार्गावर असून यावर्षी साकोली तालुक्यात धान खरेदी करणार नाही अशी भुमिका श्रीराम सहकारी भातगिरणी साकोली यांनी घेतली आहे. त्यामुळे शासनाच्या जांचक अटीचा त्रास शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे.
केंद्र सरकारची आधारभूत खरेदी केंद्राची योजना राज्य शासनामार्फत पणन महामंडळाच्या वतीने कार्यान्वित केली जाते. पणन महामंडळाकडे स्वत:ची यंत्रणा नसल्याने तालुका खरेदीविक्री सहकारी संस्थाच्या मदतीने खरेदी केंद्र कार्यान्वित केली जाते. यासाठी संस्थाना २ टक्के कमीशन, गोदाम भाडे, हमाली खर्च व इतर साहित्याचा खर्च देण्याची तरतुद आहे. खरेदी केंद्र चालविणाऱ्या या संस्थेकउे पुरेसे गोदाम नसल्याने ते खाजगी गोदाम भाड्याने घेतात. दरम्यान मागील पाच वर्षापासुन राज्यशासनाने संस्थाचे कमीशन, गोदाम भाडे आणि अन्य रक्कमेचे चुकारेच देण्यात आली नाही उलट साठवून ठेवण्यात आलेल्या धानात तुट आल्याचे कारण पुढे करीत संस्थाकडून मोठी कपात करण्यात येते.
यासंदर्भात श्रीराम सहकारी भातगिरणी सहकारी संस्था साकोली येथे चौकशी केली असता. मिळालेल्या माहितीनुसार या संस्थेने सन २००९-१० ला ६२ हजार ९४६ क्विंटल, सन २०१०-११ ला २७ हजार ८१ क्विंटल, सन २०११-१२ ला ६० हजार १०६ क्विंटल, सन २०१२-१३ ला ६१ हजार ७३० क्विंटल, सन २०१३-१४ ला ३३ हजार ९६६ क्विंटल धान खरेदी करण्यात आले. या धान खरेदीसाठी शासनाने शेतकऱ्यांना १९ कोटी ३८ लाख ४ हजार २५८ रुपये दिले.
धान खरेदी नंतर शासनाने हा धान दोन महिन्यात तर उचल करावा. मात्र शासनातर्फे हा धान दोनदोन वर्ष उचलच करण्यात आल नाही. परिणामी धानात कमालीची घट आली.
यानंतर सन २००९-१० पासुनचे या संस्थेचे आतापर्यंत कमीशनची एकुण रक्कम ही ४१ लक्ष रुपये एवढी झाली पैकी शासनाने त्यांना फक्त ४ लक्ष रुपये दीले असून गोडाऊन भाडे जवळपास २० लक्ष रुपये एवढे झाले मात्र शासनाने ही रक्कम अजुनपर्यंत अदा केली नसल्यामुळे यावर्षी ही संस्था धान खरेदी करण्यास तयार नाही.
जोपर्यंत धान खरेदी केंद्र सुरु करणार नाही अशी भूमिका या संस्थेने घेतली आहे. शासनाच्या या कढोरपनाचा त्रास मात्र शेतकऱ्यांना भोगावा लागत असून शेतकरी आपला धान खासगी व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावात विकत आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)