तलाव उपेक्षित; पाण्याची पातळी घटली

भंडारा जिल्हा तलावाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. तलावाच्या या जिल्ह्यात मुबलक पाणीसाठी असायला हवा होता. मात्र, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे गाळ आणि झाडे-झुडपे वाढले आहेत.

चुल्हाड (सिहोरा) : भंडारा जिल्हा तलावाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. तलावाच्या या जिल्ह्यात मुबलक पाणीसाठी असायला हवा होता. मात्र, लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे गाळ आणि झाडे-झुडपे वाढले आहेत. गाळ साचल्यामुळे या तलावांची साठवणूक क्षमता कमी झाली आहे. त्याचा परिणाम सिंचन आणि पाणीपुरवठ्यावर होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाण्याची पातळी १३ टक्क्यांवरच आली आहे. या शिवाय शासनाचा महसूल बुडत आहे.
भंडारा जिल्ह्यात तलावांची नोंद अधिक प्रमाणात आहे. परंतु शासन प्रशासन तथा लोकप्रतिनिधीची या गंभीर बाबीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. तुमसर तालुका तथा सिहोरा परिसरातील गावागावात एक नव्हे तीन-चार तलाव आहेत. या तलावांची सिंचन क्षमता निम्यावर आली आहे. तलावात दरवर्षी गाळ तयार होत असल्याने पाण्याची साठवणूक अधिक प्रमाणात होत नाही. या तलावातील गाळ उपसा दरवर्षी होत नसल्यामुळे पाणी कमी जमा होत आहे. विस्तीर्ण चांदपूर जलाशय, माल गुजारी तलाव तथा शासकीय तलाव असे असताना यंत्रणा दुर्लक्ष करीत आहे. या तलावातून शेकडो हेक्टरवर सिंचन केले जाते. परंतु सलग्नीत शेतीला पाणी पुरवठा तलाव उपेक्षित ठरत आहे. तलाव, बोड्या, नाले आदीचे कायापालट करण्यासाठी रोहयो यंत्रणा असली तरी नियोजनाचा अभाव आहे. गावात पांदण रस्ते निर्मितीचा अनुशेष नाही. यामुळे मजुरांना कामे उपलब्ध करताना कसरत होत आहे.
दरम्यान, या मजुरांना तलाव खोलीकरणाची कामे उपलब्ध करण्याची गरज आहे. याच तलावात महसूल प्राप्त करतांना यंत्रणेचे दुर्लक्ष होत आहे. तलावात अनेक हेक्टर जागा कोरडी आहे.
येत्या पावसाळा पर्यंत ही जागा कोरडीच राहणार आहे. यामुळे सदर जागा उत्पादकांना लीजवर देण्यात आली नाही. या जागेत फळे तथा भाजीपाला घेण्यात येत असताना लीजवर जागा उपलब्ध करणारी प्रक्रिया राबविण्यात आली नसल्याने शासनाचा महसूल बुडत आहे. चांदपूर जलाशयात अशी जागा लिजवर देण्यात येत आहे. परंतु अन्य तलावात ही प्रक्रिया सुरु करण्यात येत नाही. सध्या स्थित जानेवारी महिन्यात तलावात अल्प जलसाठा आहे.
चांदपूर जलाशय रिकामा करण्यात आलेला आहे. जलाशय खोलीकरणाची संधी आहे. जलाशयात पाणी साठवणूक क्षमता वाढल्यास रब्बी हंगामात रोटेशन पद्धत बंद होणार आहे. या शिवाय जलाशयाची सिंचीत क्षमता १५ हजार हेक्टर आर जागेत वाढणार आहे. परंतु उद्दिष्ट गाठणारी क्षमता असताना तसे प्रयत्न होत नाही. निधीअभावी अनेक महत्वाकांक्षी उपक्रम रेंगाळत आहेत. जलाशय, तलाव यावर असले तरी नहरांची अवस्था वाईट झाली आहे.
शेतकऱ्यांना ऐन हंगामात शेती सिंिचत करण्यासाठी पाणी मिळत नाही. यामुळे या कालावधीत यंत्रणा आणि शेतकरी यांच्यात दोन दोन हात होत आहे. शेतकरी स्थानिक प्रशासनाला दोषी नसतानाही जबाबदार धरत आहेत. असे प्रकार सुरु असताना यंत्रणेत रिक्त पदांचा प्रभाव घेण्यास अधिकारीही नकार देत आहेत. असे चित्र दिसून येत आहेत. (वार्ताहर)