आंदोलनांसाठी जागेचा अभाव

आंदोलने आंदोलनासारखी होत नाहीत, असे आपण नेहमी बोलतो. परंतु ज्या ठिकाणी आंदोलने होतात, त्या जागेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी काय? ती जागा प्रशासनाने नियोजित केली आहे काय,

जिल्हा प्रशासन उदासीन : व्यवस्थेला न दिशा न दशा, अतिक्रमणाचाही विळखा
इंद्रपाल कटकवार - भंडारा
आंदोलने आंदोलनासारखी होत नाहीत, असे आपण नेहमी बोलतो. परंतु ज्या ठिकाणी आंदोलने होतात, त्या जागेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी काय? ती जागा प्रशासनाने नियोजित केली आहे काय, असा सवाल भंडारा जिल्हा प्रशासनाला विचारल्यास याचे उत्तर मिळणार नाही. कारणही तसेच आहे. जिल्ह्याचे मुख्यालय लाभलेल्या भंडारा शहरात धरणे, मोर्चा, उपोषण करायला नियोजित अशी जागाच उपलब्ध नाही.
जिल्ह्यात सात तालुके आहेत. तालुकास्थळीही आंदोलन करण्याची नियोजित अशी जागाच नाही. कुणी ग्रामपंचायतसमोर, कुणी पंचायत समितीसमोर आंदोलन करतात. अर्थात, याची रितसर परवानगी महसूल व पोलीस प्रशासनाची घेतली जाते. आंदोलन करायला नियोजित जागा नसल्याने प्रशासनाची कुंचबना होते.
जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या भंडारा शहरात वर्षभर विविध प्रकारची आंदोलने होतात. जिल्हा परिषद समोर, जिल्हाधिकारी कार्यालय समोरील त्रिमूर्ती चौक, पंचायत समिती कार्यालय किंवा एखादेवेळी नगरपालिकेसमोरही आंदोलन केले जाते. परंतु आजपावेतो आंदोलन करण्याची नियोजित जागा प्रशासनाने उपलब्ध करून दिली नाही अथवा त्याबाबत कुणी प्रयत्नही केले नाही.
मोर्चा, धरणे, उपोषण, साखळी उपोषण, रास्ता रोको आंदोलन होत असताना याचा ताण नेहमी पोलीस प्रशासनाला सहन करावा लागतो. कायदा व सुव्यवस्थेची घडी बसविण्यास नाकी नऊ येत असते. अशावेळी स्थिती पाहण्यासारखी असते.
यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्याची गरज आहे.