रोहयोच्या मजुरीपासून मजूर वंचित

प्रत्येकाच्या हाताला किमान १०० दिवस काम मिळून हक्काचा रोजगार मिळावा व त्यातून उदरनिर्वाहाकरिता हातभार ...

गौडबंगाल झाल्याचा आरोप : प्रशासनाकडून टाळाटाळीमुळे मजुरांमध्ये रोष
पालांदूर : प्रत्येकाच्या हाताला किमान १०० दिवस काम मिळून हक्काचा रोजगार मिळावा व त्यातून उदरनिर्वाहाकरिता हातभार लागावा या हेतून सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना सुरु केली. मात्र अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणाने खऱ्या हेतूला दूर सारल्या जात आहे.
लाखनी तालुक्यातील खुनारी गावातील मागील वर्षाचे पैसे आजही मिळाले नसल्याने मजुरांमध्ये रोष आहे. रोजगार हमी अन् काम कमी, या बिरुदाने या योजनेकडे सगळेच पाहतात. अधिकारी, कर्मचारी मजुर सुध्दा याच नियमाने या योजनेचा उपयोग करतात. प्रत्यक्ष रोजगार हमी सुरु असलेल्या ठिकाणी गेले असता, घरची कामे प्रत्यक्ष रोजगार हमीच्या वेळेत महिलांकडून होत होती. नियमानुसार जर कामाचा दाम काढला तर ३०-५० रुपयापर्यंतच दिवसाची मजुरी निघते. पंरतू त्यांची रोजी ९० ते १२० रुपये एवढी काढून त्यांच्या घरकामाला दुजोरा दिला जातो.
लाखनी तालुक्यात बऱ्याच गावी मजुरांच्या रोजीत गोडबंगाल दिसत आहे. अधिकाऱ्यांचे रोजगार सेवकाला असलेले अभय व त्यातून होत असलेले भ्रष्टाचार जगजाहिर आहेत. एकाच गावात एकाच कामावर मजुरांच्या मजुरीत कमालीची तफावत जाणवते. मजुराला अधिक तर इतरांना नाममात्र रोजी दिली जाते. संगणकीकरणामुळे मजुरांचे पैसे नियमित पध्दतीने मिळत नाही.
सामान्य मजुर बँकाच्या दारातून जाऊन थकला तरी निधी मिळणारच असे पंचायत समितीकडू व रोजगार सेवकाकडून मनभरणी केली जाते. खुनारी येथील मजुरांचे १० हप्त्याची मजूरी २०१४-१५ पासून २०१६ मध्येही पेंडिंग आहे. गावचे सरपंच हेमंत सेलोकर पंचायत समितीला जावून खंडविकास अधिकारी यांना वारंवार विचारुन थकले. उत्तर मिळते, आम्ही संगणक विभागाला माहिती दिली आहे. लवकरच काम होईल. यापलीकडे जबाबदारी समजून प्रामाणिक कार्यवाही शून्य आहे.
लाखनी पंचायत समितीला संगणक समजला नाही, की नेमक्या याच कार्यालयाला वेगळा संगणक मिळाला हे समजत नाही. जेव्हापासून संगणकाद्वारे कामे होत आहेत. तेव्हापासून संगणकाला दोष देत अधिकारी व कर्मचारी स्वत: मोकळे होताना दिसतात. सभेतसुध्दा संबंधित अधिकारी संगणकाला किंवा त्याच्या चालकाला समोर करुन करतात. माणसाकडून चूक शक्य आहे. परंतु हेतुपुरस्पर चूक करीत काम रेंगाळत असेल तर हे न्यायाला व नितीला धरत नाही. तेव्हा थकित मजुरीचे हप्ते त्वरित मिळावे अशी मागणी खुनारीचे सरपंच हेमंत सेलोकर यांनी केली आहे. वर्षभरापासून मेहनतीचे पैसे शासनाकडे अडल्याने मजुरांमध्ये रोष आहे. (वार्ताहर)