कृषी संजिवनी योजना शेतकऱ्यांसाठी ‘दिवास्वप्न’!
By Admin | Updated: August 4, 2014 23:34 IST2014-08-04T23:34:41+5:302014-08-04T23:34:41+5:30
राज्य शासनाने नव्यानेच अंमलात आणलेली कृषी संजिवनी योजना कागदोपत्री असून यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी ती दिवास्वप्न ठरल्याचा आरोप भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

कृषी संजिवनी योजना शेतकऱ्यांसाठी ‘दिवास्वप्न’!
शेतकरी वंचित : महावितरणची वीज कपात सुरू
भंडारा : राज्य शासनाने नव्यानेच अंमलात आणलेली कृषी संजिवनी योजना कागदोपत्री असून यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी ती दिवास्वप्न ठरल्याचा आरोप भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
शासनाने पाच वर्षाच्या शेवटच्या कार्यकाळात योजनांचा पाऊस पाडून मतदारांना प्रलोभणे देणे सुरू केले आहे. यातील अनेक योजना सुरू झाल्या असून काहींना त्यांचा फायदा झाला तर अजूनही काही जण केवळ आशेवर आहेत. शेतकऱ्यांकडील कृषीपंपाच्या माध्यमातून शेती पिकविण्यात येते. अशा या शेतकऱ्यांकडे नापिकी किंवा कर्जबाजारीपणामुळे कृषीपंपाची विज बिले थकीत आहेत. अशा कृषी पंपधारकांना विज बिलाच्या थकीत रक्कमेचा बोझा कमी करण्याकरीता शासनाने कृषी संजीवनी योजना २०१४ राबविण्याचा निर्णय घेवून त्यात थकविलेल्या विज बिलांवर ५० टक्के माफी, कृषी पंप ग्राहकांना देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळात घेतला आहे. ३१ मार्च २०१४ पुर्वीच्या थकबाकीतील मुळ रक्कमेपैकी ५० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ५० टक्के मुळ रक्कम व पुर्ण थकबाकीच्या रक्कमेवरील पुर्ण व्याज व दंड माफ करण्यात येणार आहे. नियमित विज बिल भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन त्रेमासिक बिलात ५० टक्के सुट देण्यात येणार आहे.
कृषी संजीवनी योजनेसाठी शासनाने प्रसार व प्रचारावर लाखो रूपये खर्च केले असून शेतकऱ्यांना मात्र विज बिलात कुठलीही सुट मिळणार नसल्याचे आता उघडकीस येत आहे. वरठी येथील परसराम पतिराम कुथे यांचा कृषीपंपाचा ग्राहक क्रमांक ४३०६७१४००३९३ हा आहे. त्यांच्याकडे आजमितीस ४४ हजार ९९० रूपये थकबाकी आहे. राज्य शासनाने घोषित केलेल्या कृषी संजीवनी योजने अंतर्गत कुथे यांना मात्र लाभ मिळाला नाही. याबाबत त्यांनी महावितरण कार्यालयाकडे शासनाच्या योजनेसह विणवणी केली. मात्र त्यांना उडवाउडवीचे उत्तरे मिळाल्याच्या आरोप कुथे यांनी केला आहे.
राज्य शासनाने घोषित केलेल्या योजने नुसार ३१ आॅगस्ट २०१४ पर्यंत २० टक्के, ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत २० टक्के व ३१ आॅक्टोंबर २०१४ पर्यंत कमीत कमी १० टक्के किंवा उरलेली रक्कम भरण्याची सुवीधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. मात्र शासनाने सदर शासन निर्णयात कोणते थकबाकीदार कृषीपंप विज ग्राहक हा उल्लेख केला नसल्याने अनेक थकबाकीदार कृषीपंपधारक संभ्रमात पडले आहेत. कृषीपंपाचे थकबाकी महावितरण कडे प्राप्त न झाल्याने त्यांनी अनेक कृषी पंपधारकांचा विज पुरवठा खंडित केला आहे. त्यामुळे मोठा गाजावाजा करून राज्य शासनाने जाहिरातीवर करीत असलेल्या कृषी संजीवनीच्या खर्चाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासनाने या योजनेत कृषी पंपधारकांचा समावेश करावा, व त्यांना लाभ द्यावा, अशी मागणी कुथे यांनी केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)