खासगी शिक्षण संस्था समस्यांच्या विळख्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क भंडारा : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना विशेषत: दहावी, बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना खाजगी शिक्षणसंस्थांच्या माध्यमातून शिक्षण देणारे संस्था ...

ठळक मुद्दे२ नोव्हेंबरला शाळा बंदचा इशारा : शिक्षण संस्था संचालक संघ कृती समितीचे शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना विशेषत: दहावी, बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना खाजगी शिक्षणसंस्थांच्या माध्यमातून शिक्षण देणारे संस्था चालक समस्यांच्या विळख्यात सापडले आहे. मात्र त्यांच्या समस्या सोडविण्यास शासन प्रशासनाकडून अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे २ नोव्हेबर रोजी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातर्फे एक दिवसीय शाळा बंद आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षण संस्था संचालक संघ कृती समिती भंडाराच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक होती. पुरोगामी महाराष्ट्रात शिक्षणापासून कुणीही वंचित राहू नये. सर्वांना मोफत शिक्षण मिळावे, परंतु सरकारी यंत्रणा सगळीकडे पोहचू शकत नाही म्हणून खाजगी शिक्षण संस्थानी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन तत्कालीन शासनाच्या आवाहनानुसार खाजगी शिक्षण संस्था पुढे आल्या. जिथे शासकीय यंत्रणा पोहचू शकत नव्हती, अशा गाव, वस्ती, तांडा, पाडा, डोंगरी आदीवासी, झोपडपट्टी अशा सर्व भागात खाजगी शिक्षण संस्थान मार्फत शाळा सुरु करण्यात आल्या. त्यांनी स्वत:जवळची रक्कम खर्च करुन सर्व भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. मात्र त्यांच्या योगदानाचा शासनाला विसर पडला आहे.
राज्याच्या व देशाच्या प्रगतीसाठी काम करणाऱ्या या शिक्षण संस्थाच बंद करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शासनाच्या सततच्या अशैक्षणिक धोरणामुळे खाजगी शिक्षण संस्था व त्यावर कार्यरत शिक्षकांना आर्थिक व प्रशासकीय तर त्यात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर वाईट परिणाम करणाऱ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विविध समस्यांसदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घ्यावी, शिक्षण संस्था महामंडळाच्या गत चार वर्षापासूनच्या सततच्या मागणीला त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. शिक्षणमंत्री निवेदनाची साधी दखल घेत नाही. शिक्षणावरील खर्च हा बोझा न समजता ती गुंतवणुक समजावी व शिक्षणावर खर्च वाढविण्यात यावा, ४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबाद येथील मंत्रीमंडळ बैठकीवर काढलेल्या मोर्च्यातील शिक्षकावंर अमानूष लाठीचार्ज करुन दाखल केलेले गुन्हे त्वरित मागे घेण्यात यावे, २० टक्के अनुदानीत शिक्षकांना प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान देण्यात यावे, अघोषीत शाळा, वर्ग, तुकड्या व महाविद्यालयांना तात्काळ निधीसह घोषीत करण्यात यावे, ३१ आॅक्टोबर २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही जुनीच पेंशन योजना लागु करण्यात यावी, सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, संस्था चालकांनी शाळेवर केलेल्या खर्चाच्या निधीची प्रतिपुर्ती अतिशय तुटपंूजी असल्याने ते पूर्वीसारखेच व प्रचलित वेतन आयोगानुसार देण्यात यावे, शिक्षण संस्था या चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत नोंदणी केलेल्या असल्यामुळे त्यांना मालमत्ता कर व वीज बिलातून सुट देण्यात यावी, आरटीईअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांची थकीत रक्कम प्रतिपुर्ती त्वरित देण्यात यावी यासह पंधरा मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
या समस्या सोडविण्यासाठी शिक्षण विभागाने त्वरित पाऊले उचलावित. याकरिता शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २ नोव्हेंबर रोजी एक दिवसीय शाळा बंद आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून दिला आहे.
शिष्टमंडळात समितीचे अध्यक्ष आल्हाद भांडारकर, सचिव हेमंत बांडेबुचे, अण्णाजी फटे, सुभाष खेडीकर, निश्चल दोनाडकर, आनंदराव वंजारी, प्रसांत दोनाडकर, दशरथ कारेमोरे, देवानंद चौधरी, केशव लेंडे, कल्याण डोंगरे, गौतम हुमणे आदींचा समावेश होता.