जिल्हा कचेरीसमोर संयुक्त आदिवासी कृती समितीचे धरणे

अनेक वर्षांपासून शासनस्तरावर खरे आदिवासी आपल्या न्याय मागण्यांसंदर्भात लढा देत आहेत. ६ जुलै २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने खऱ्या आदिवासींच्या बाजुने निर्णय दिला आहे. तरी सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. उलट गैरआदिवासींना संरक्षण दिले जात आहे. शासकीय नोकऱ्यात घुसखोरी करणाऱ्या गैर आदिवासींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, रिक्त पदांवर खऱ्या अनुसुचित जमातीच्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात याव्या, ....

ठळक मुद्देआंदोलनात शेकडो महिला, पुरुषांचा सहभाग

 लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : आदिवासी समाजाच्या विविध समस्या व मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी संयुक्त आदिवासी कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात जिल्ह्यातील शेकडो आदिवासी बांधवांनी सहभाग घेतला. यावेळी आदिवासी समाजातील नेत्यांनी मार्गदर्शन करुन आदिवासी समाजाच्या ज्वलंत समस्यांवर लक्ष वेधले. त्यानंतर मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविण्यात आले. निवेदनानुसार, अनेक वर्षांपासून शासनस्तरावर खरे आदिवासी आपल्या न्याय मागण्यांसंदर्भात लढा देत आहेत. ६ जुलै २०१७ ला सर्वोच्च न्यायालयाने खऱ्या आदिवासींच्या बाजुने निर्णय दिला आहे. तरी सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. उलट गैरआदिवासींना संरक्षण दिले जात आहे. शासकीय नोकऱ्यात घुसखोरी करणाऱ्या गैर आदिवासींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, रिक्त पदांवर खऱ्या अनुसुचित जमातीच्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात याव्या, अनुसुचित जमातीच्या यादीव्यतिरिक्त संविधानिक नियमाला डावलुन कोणत्याही जातीचा समावेश करु नये, संवर्गातील कर्मचारी अधिकाऱ्यांना तात्काळ पदोन्नती देऊन तसेच रिक्त अनुशेष पुर्णपणे भरावा, गैरआदिवासींना पाठीशी घालण्यासाठी काढलेले आदेश तात्काळ रद्द करावे, आदिवासी मुलामुलींकरिता सुरु केलेली डीबीटी योजना तात्काळ बंद करावी, विद्यापीठ, महाविद्यालयीन प्राध्यापक, पदभरती संदर्भातील नोकरीपासुन वंचित ठेवणारा १३ पाॅइंट रोस्टरचा शासन आदेश रद्द करावा, आदिवासींना व्याघ्र प्रकल्पाच्या नावाखाली दुसऱ्या ठिकाणी विस्थापित करु नये, उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊ इच्छीणाऱ्या उमेदवारांना प्रवेश प्रक्रियेपुर्वी जात वैधता प्रमाणपत्र अनियवार्य करण्यात यावे, इंग्रजी माध्यमाचे शासकीय पब्लीक स्कुल माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय तसेच पदवी-पदव्युत्तर महाविद्यालय, सर्व तालुका जिल्हास्तरावर मंजुर करण्यात यावे, विद्यापीठस्तरावर आदिवासी संशोधन केंद्र, भव्य दिव्य आदिवासी संग्रहालय तसेच नृत्य कला सांस्कृतिक भवन मंजुर करावे. आदिवासी विकास विभागाच्या सर्व योजना केवळ आदिवासी संस्था चालक असलेल्या संस्थांना, आदिवासी महिला-पुरुष बचत गटांना मंजुर कराव्या, सर्वाेच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत गोवारी समाजाला कोणतेही लाभ देण्यात येऊ नये, वर्ग नऊ ते बारावीपर्यंत वसतिगृह सुरु करावे, पोलीस विभागातील विशेष भरती मोहीम खऱ्या आदिवासी समाजाकरिता घेण्यात यावी अशा विविध मागण्यांचा समावेश होता. या आंदोलनात ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाॅईज फेडरेशन, ऑर्गनायझेशन फाॅर राईटस् ऑफ ट्रायबल, नॅशनल आदिवासी पीपल्स फेडरेशन, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, युवा परिषद, गोंडवाना संघर्ष कृती समिती, आदिवासी विद्यार्थी संघ, राणी दुर्गावती आदिवासी महिला मंडळ, आदिवासी हलबा-हलबी समाज कर्मचारी महासंघ आदी संघटनांनी सहभाग घेतला. यावेळी गोवर्धन कुमरे, प्रभा पेंदाम, विनोद वट्टी, मुकेश धुर्वे, हेमराज चौधरी, ज्ञानेश्वर मडावी, अजाबराव चिचामे, गणपत मडावी, डाॅ.मधुकर कुमरे, डाॅ.ताराचंद येळणे, एकनाथ मडावी, धर्मराज मडावी, अशोक उईके, राजकुमार परतेती, प्रभुदास सोयाम, राजेश मरसकोल्हे, प्रीतम गोळंगे, अविनाश नैताम आदी उपस्थित होते.