धान घोटाळ्याचा मुद्दा तापला

मागील वर्षी शासनाद्वारे शेतकऱ्यांना धान खरेदी केंद्रामार्फत २०० रूपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे बोनस वाटप करण्यात आले.

भंडारा : मागील वर्षी शासनाद्वारे शेतकऱ्यांना धान खरेदी केंद्रामार्फत २०० रूपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे बोनस वाटप करण्यात आले. यात भंडारा, मोहाडी आणि तुमसर या तीन तालुक्यात शासनाने सुरु केलेल्या २२ धान खरेदी केंद्रांवर १०० कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर नागपूरचे विभागीय आयुक्तांनी त्रिसदस्यीय चौकशी समिती गठित केली होती. या समितीने आयुक्तांना दिलेल्या अहवालात धान खरेदीतील अनियमितेवर ठपका ठेवला होता. त्यात जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांसह धान खरेदी केंद्र संचालकांना दोषी ठरविण्यात आले. त्यानंतर या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी सुरू झाली आहे. दरम्यान ज्या धान खरेदी केंद्रावर घोटाळा झाला आहे, त्यांच्याकडून आरोप फेटाळून लावण्यात येत असले तरी ज्यांनी चौकशीचा ससेमिरा लावला आहे, त्यांच्याकडून घोटाळा करणारे आता जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप होत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
यासंदर्भात डोंगरगाव शेतकरी सहकारी धान गिरणीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. जयंत वैरागडे हे आयोजित पत्रपरिषदेत म्हणाले, २०१३-१४ या वर्षात मार्केटिंग फेडरेशनने धान खरेदी करण्याचे आदेश दिले होते. या संस्थेने मागील २० वर्षात धान भरडाईचे कंत्राट घेतले नाही. त्यामुळे संस्थेनी पैशाची उचल केली नाही. २०१३-१४ या वर्षात या संस्थेने ‘अ’ ग्रेडचे १४,११२.२० क्विंटल धान खरेदी करुन १३,८५३.०२ क्विंटल भरडाईसाठी दिले. २५९.१८ क्विंटल धानाची घट झाली. साधारण धानाची १५,२९२.८० क्विंटल खरेदी करण्यात आली. १४९२६.७६ क्विंटल धान भरडाईसाठी देण्यात आले. ३६८.०४ क्विंटलची तुट झाली. नियमापेक्षा जास्त तुटीची रक्कम ही संस्थेला मिळणाऱ्या कमिशनमधून मार्केटिंग फेडरेशन कपात करीत असते. जिल्ह्यातील एकूण खरेदीपैकी ३.९७ टक्के खरेदी डोंगरगाव संस्थेची आहे.
यावेळी ते म्हणाले, २०१३-१४ या वर्षात धान खरेदीसंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी महेश आव्हाड यांचे अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी तयार केली. चौकशीच्या वेळी संस्था सचिवांना मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत चौकशी अहवाल तयार करण्यात आला. डोंगरगाव संस्थेने नियमापेक्षा जास्त रक्कम भरली असल्याचा शेरा दिला आहे. त्यामुळे धान खरेदी केंद्रावर धान न देता धान खरेदी दाखविली आहे, या मुद्दात तथ्य नसल्याचे मत नोंदविले आहे.
संस्थेमध्ये सातबारा उताऱ्याची शहानिशा करुन व तुमसर कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून टोकन घेऊन धान खरेदी करण्याचे काम व्यवस्थापक व ग्रेडर यांची असते. धान खरेदी करुन शेतकऱ्यांचे पैसे धनादेशाद्वारे देण्याचे काम व्यवस्थापकांची असते. डोंगरगाव संस्थेने धानाचे पैसे व्यवस्थापक नामदेव समरीत व संचालक प्रकाश कुंभलकर यांच्या संयुक्त सहीने केले आहे.
भंडारा जिल्हयात २०१३-१४ यावर्षी महाराष्ट्र मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे १०९,७०,९९,८०६.७५ (१०९ कोटीचे) धान खरेदी करण्यात आले. त्या धानाची संपूर्ण भरडाई करुन सदर रकमेचा तांदूळ एफसीआयला जमा करण्यात आला. त्यामुळे १०० कोटीचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप तथ्यहीन असल्याचे वैरागडे यांनी स्पष्ट केले.
या संपूर्ण धान खरेदी प्रकरणात आपला कोणताही संबंध नसताना अर्बन बँकेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन आपल्याला जाणीवपूर्वक गोवण्यात येत असल्याचा आरोपही वैरागडे यांनी केला. पत्रपरिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय दलाल, अर्बन बँकेचे संचालक रामदास शहारे, पप्पु गिऱ्हेपुंजे, धनंजय ढगे, डॉ.श्रीकांत वैरागडे, अ‍ॅड.निनाद बेदरकर उपस्थित होते.

दिशाभूल करण्याचा प्रकार : वाघमारे
यासंदर्भात तुमसरचे आमदार चरण वाघमारे म्हणाले, सन २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात धान खरेदीत घोटाळा झाल्याची केंद्रनिहाय माहिती जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांना मागितली असता डोंगरगाव केंद्रावर राजु कारेमोरे व अन्य व्यक्तींची नावे धान खरेदी करण्यात आले नसल्याची सत्यप्रत जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी दिली. ज्यावेळी समितीने चौकशी केली त्यावेळी रेकॉर्डवर मोठ्या प्रमाणात खोडतोड असल्याचे निदर्शनास आले. समितीच्या चौकशी अहवालात जे आक्षेप आढळून आले तो रेकॉर्ड सील केला आहे. पंरतु डोंगरगाव धान गिरणीकडून पणन अधिकाऱ्यांनी सादर केलेला अहवाल एस.आय.टी. ला देण्यात येईल. डोंगरगाव धान गिरणीत गैरप्रकार झाला नसल्याची खोटी माहिती का? पुरविण्यात आली असा प्रश्न जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांना केला असता त्यांनी मार्केटिंग फेडरेशनचे संचालक असल्यामुळे दबाव असल्याचे सांगितले.
ही भात गिरणी मागील १५ वर्षापासून बंद असताना भात गिरणीच्या नावाखाली मार्केटिंग फेडरेशनची दिशाभूल करुन जयंत वैरागडे यांनी आतापर्यंत संचालकपद भुषविले. एवढेच नव्हे तर डॉ.श्रीकांत वैरागडे हे सुध्दा भात गिरणीमधून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर प्रतिनिधी म्हणून संचालक पद भुषवित आहेत. यावरुन हे दोघेही सहकार खात्याची व शासनाची दिशाभुल करीत असल्याचा आरोप आ.वाघमारे यांनी केला.
धान खरेदी केंद्रावर व्यवस्थापक व ग्रेडरची जबाबदारी असली तरी संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून मासिक सभेत जमा खर्च व कामाचा आढावा व मंजुरी देण्याचे काम अध्यक्ष व संचालक मंडळांनीच केले आहे. या केंद्रावर विजय कारेमोरे यांच्या नावे २१८.२० क्विंटल धान खरेदीमागे ८,१६,६०३१ रुपये नियमापेक्षा जास्त दिले आहे. राजु कारेमोरे यांच्या नावे ४३४.९० क्विंटल धान खरेदीमागे ४७,८३,०३० रुपये नियमापेक्षा जास्त दिले आहे. विनोद ढोके यांच्या नावे खरेदीची नोंद नसताना ४१,७६,४०० धान खरेदी न करता पैसे देण्यात आले आहे. राजकुमार खांडेकर यांच्या नावे धान खरेदी न करता २०,४९,३९५ रुपयाचे पैसे देण्यात आले. शिल्पा साठवणे यांच्या नावे ४५,०१,२५५ चे धान खरेदी न करता पैसे दिले आहे. रंजना खांडेकर यांच्या नावे २४,२९,२७० रुपयाचे पैसे खरेदी न करता देण्यात आले आहे.
यात व्यवस्थापक व ग्रेडर यांचा संबंध असल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष म्हणत असले तर त्यांच्याविरुद्ध संस्थेनी कारवाई का? केली नाही, खरेदीच्या रेकॉर्डमध्ये मोठ्या प्रमाणात खोडतोड का? केली, असा प्रश्नही आमदार वाघमारे यांनी उपस्थित केला आहे.