अंशकालीन निदेशकांना सेवेत सामावून घ्या

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १९ आणि अधिनियमनाचे परिशिष्ट अ प्रमाणे ज्या उच्च प्राथमिक शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे

सासरा : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १९ आणि अधिनियमनाचे परिशिष्ट अ प्रमाणे ज्या उच्च प्राथमिक शाळेची पटसंख्या १०० पेक्षा जास्त आहे अशा शाळांमध्ये कला शिक्षण, शारीरिक शिक्षण व आरोग्य तसेच कार्यानुभव या विषयांचे अध्यापन करण्यासाठी अंशालीन निदेशकांची नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय १८ जून २०१० ला पारित करण्यात आला. तरीपण सत्र २०१०-११ व २०११-१२ मध्ये सदर पदे भरण्यात आली नाहीत. सत्र २०१२-१३ मध्ये या शासन निर्णयाची दखल घेऊन प्रशासनाने शासनाच्या निर्देशानुसार शाळा व्यवस्थापन समिती मार्फत ही पदे भरली. सदर पदे ५ महिने १० महिने अशा खंडीत सेवाशर्तीने भरली होती. त्यानंतर सत्र २०१३-१४ मध्ये ही पदे पूर्ववत न भरल्या गेल्याने या सत्रात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले.
२०११ च्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या उच्च प्राथमिक शाळांची (इ. ६ ते ८ वी) पट संख्या १०० पेक्षा जास्त असलेल्या शाळांमध्ये ३० सप्टेंबर २०१३ च्या युडायस डेटानुसार १८३५ शाळांमध्ये कला शिक्षण, शारीरिक शिक्षण व आरोग्य तसेच कार्यशिक्षण या विषयांचे अध्यापन करण्यासाठी प्रत्येक विषयांसाठी स्वतंत्र याप्रमाणे ५५०५ अंशकालीन निदेशकाची पदे निर्माण करण्यास आणि कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरुपात मानधनावर नियुक्ती करण्याची मान्यता दिली. सत्र २०१३-१४ मध्ये ही पदे भरली न गेल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले.
सत्र २०१२-१३ मध्ये अधिकृतपणे काम करणाऱ्या अंशकालीन निदेशकांचा हिरमोड झाला. आज किंवा उद्या आपली दखल घेतल्या जाईल या आशेवर असताना सत्र २०१३-१४ उलटून गेला. सत्र २०१४-१५ अर्ध्यावर आला. अद्यापही या अंशकालीन निदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. या संबंधाने पाठपुरावा केला असता आपल्याला कायमस्वरुपी सेवेत घेतले जाईल असे आश्वासन दिले होते. पण ते हवेतच विरल्याचे दिसत आहे.
या २१ आॅगस्ट २०१४ च्या शासन निर्णयात परिशिष्ट अ मध्ये जिल्हा निहाय संख्या दर्शविल्याप्रमाणे ३० सप्टेंबरच्या माहितीनुसार राज्यातील एकुण ३३ जिल्ह्यातील १८३५ शाळांमध्ये प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र या प्रमाणे ५५०५ पदांना नियुक्त करण्याची मान्यता देण्यात आली.
याकरिता संबंधित अंशकालीन निदेशकांची शैक्षणिक अर्हता व व्यवसायीक पात्रता निश्चित करण्यात आली. या पदावर नियुक्ती देण्यात येणाऱ्या उमेदवारांसाठी किमान वयोमर्यादा १८ वर्ष व कमाल ३३ वर्ष वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली. तसेच मागासवर्गीयांसाठी ३८ वर्ष वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली. तसेच अंशकालीन निदेशकांना प्रती तासिका रु. ५० याप्रमाणे दरमहा रुपये ५००० या कमाल मर्यादेत मानधन अनुज्ञेय करण्यात आला. या पदांच्या निवडीकरिता शाळा व्यवस्थापन समिती ऐवजी जिल्हास्तर निवड समिती, बृहन्मुंबई महानगरपालिका स्तर निवड समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या शासन निर्णयाने यापूर्वी काम केलेल्या अंशकालीन निदेशकांवर अन्याय केला असल्याचे दिसून येत आहे.
या नवीन निर्णयात यापूर्वी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या अंशकालीन निदेशकांना सुद्धा पात्रतेच्या अधिन राहून परीक्षा द्यावी लागेल. सर्वांना विनाअट सेवेत सामावून न घेतल्यास महाराष्ट्रात कोठेही आम्ही आत्मदहन करू असा लेखी इशारा शासन प्रशासनाला दिला असल्याची माहिती आहे. आम्हावर अन्याय करू नका आम्हाला न्याय द्या, नवीन शासन निर्णय रद्द करा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. (वार्ताहर)