जिल्ह्यातील धान व्यापाऱ्यांची सीआयडीमार्फत चौकशी करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 5, 2020 05:00 AM2020-08-05T05:00:00+5:302020-08-05T05:00:25+5:30
भंडारा जिल्ह्यातील बहुतांश धान व्यापारी शेतकऱ्यांकडून दरवर्षी धानाची खरेदी करतात. धानावरील बोनसचा फायदा घेण्यासाठी हे व्यापारी शेतकऱ्यांकडून सात बारा मागवून त्यांच्या नावाने केंद्रात धान जमा करतात. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली धान्य व्यापारी गब्बर झाले असून शेतकरी मात्र रसातळाला जात असल्याचे वास्तव आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : धान खरेदी केंद्राची किचकट प्रक्रिया पाहता बहुतांश व्यापारी शेतकºयांकडून पडक्या दरात धान खरेदी करतात. त्यानंतर व्यापारी हे धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करतात. यासाठी शेतकऱ्यांच्या सात बाराचा वापर केला जातो. असा प्रकार जिल्हाभर दिसून येत असल्याने धान्य व्यापाऱ्यांची सीआयडी चौकशी केल्यास मोठा गैरव्यवहार उजेडात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरिता धान व्यापाऱ्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी सामाजिक न्याय संघटनेने जिल्हाधिकाºयांमार्फत सीआयडीचे पोलीस संचालक यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील बहुतांश धान व्यापारी शेतकऱ्यांकडून दरवर्षी धानाची खरेदी करतात. धानावरील बोनसचा फायदा घेण्यासाठी हे व्यापारी शेतकऱ्यांकडून सात बारा मागवून त्यांच्या नावाने केंद्रात धान जमा करतात. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली धान्य व्यापारी गब्बर झाले असून शेतकरी मात्र रसातळाला जात असल्याचे वास्तव आहे. व्यापाऱ्यांनी कोणत्या शेतकऱ्यांचा सात बारा मागितला आहे, कोणत्या बँकेत धानाचा बोनस जमा झाला आहे, सर्व सातबारा देणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी व त्यांच्याकडे असलेली जमीन व उत्पादनाची सहनिशा करण्यात यावी, सर्व शेतकऱ्यांची यादी तसेच त्यांच्या नावावर बँकेत जमा होणारा बोनस, धान व्यापाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करून शेतकºयांची लूट थांबविण्याची मागणी सामाजिक न्याय संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी निवेदनातून केली आहे.
शेतकऱ्यांशी साधला संवाद
व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होत असलेली लुबाडणूक बघता सामाजिक न्याय संघटनेने शेतकऱ्यांची भेट घेवून त्यांच्याशी संवाद साधला आहे. जिल्हाभरात केलेल्या शेतकऱ्यांच्या भेटीत अनेकांनी खाजगी व्यापाऱ्यांना धान विकल्याचे सांगण्यात आले. अनेकांना बोनस मिळाले नसतानाही त्यांच्या सातबाऱ्यावर बोनसची उचल केल्याचे निदर्शनात आले आहे. अशा बोगस धान व्यापाऱ्यांची यादी लवकरच शासनाला पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अचल मेश्राम यांनी सांगितले.