शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करा

भंडारा : शिक्षण विभागातील अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने चव्हाट्यावर आणली आहेत. मात्र, भ्रष्टाचारावर अंकुश न बसता उलट भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढत आहे. भंडारा जिल्ह्यातील पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील काही अधिकारी व कर्मचारी पदाचा दुरुपयोग करून शिक्षकांची आर्थिक लूट करीत आहेत. काही अधिकाऱ्यांचे खासगी दलालही अधिक सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे अशा अधिकारी, कर्मचारी यांच्या बेहिशेबी संपतीची चौकशी करून कायदेशीर कार्यवाहीची मागणी मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांना विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने निवेदनाद्वारे केली आहे

जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभागासह पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी तालुक्यातील कार्यरत शिक्षकांची प्रकरणे मुद्दाम प्रलंबित ठेवून सर्रासपणे चिरीमिरीची मागणी करतात; अन्यथा क्षुल्लक व नियमबाह्य त्रुटी लावून वारंवार प्रस्ताव परत करत आल्याचे शिक्षकांच्या संघटनेकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. यात शालेय पोषण आहार अधीक्षकासह गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, वेतन पथक कार्यालय, कक्ष अधिकारी इत्यादी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात अधिकाऱ्यांच्या दलालाची टोळीही सक्रिय झाली आहे. शिक्षकांच्या अनेक फायली कार्यालयात धूळखात असून, प्रस्ताव निकाली काढायचे असल्यास अगोदर दलालांना सलामी देऊन नैवेद्य दिल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नसल्याची अनेक शिक्षकांची ओरड आहे.

शिक्षण विभागातील अधिकारी /कर्मचारी यांच्या संपतीची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने दि. ८ फेब्रुवारी रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांना निवेदन दिले असून, जिल्हा कार्यवाह राजेश धुर्वे, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, चंद्रशेखर रहांगडाले, पुरुषोत्तम लांजेवार, टेकचंद मारबते, विलास खोब्रागडे, दारासिंग चव्हाण, धनवीर काणेकर, अनिल कापटे, श्याम गावळ, अशोक बनकर, पंजाब राठोड, अनंत जायभाये इत्यादींनी कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.

शिक्षण विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना राजकीय पाठबळ असल्याने दिवसेंदिवस भ्रष्टाचार वाढत आहे. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी अशा अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे.

राजेश धुर्वे, जिल्हा कार्यवाह विमाशि संघ, भंडारा.