आंतरराज्यीय वनउपज तपासणी नाका दुर्लक्षित

बपेरा आंतरराज्यीय सीमेवर असलेल्या वन उपज तपासणी नाका व क्षेत्र सहायक कार्यालयात सुविधांचा अभाव आहे.

पाणी, वीज, इमारतीचा अभाव : जीर्ण इमारतमधून प्रशासकीय कारभार
रंजित चिचखेडे सिहोरा
बपेरा आंतरराज्यीय सीमेवर असलेल्या वन उपज तपासणी नाका व क्षेत्र सहायक कार्यालयात सुविधांचा अभाव आहे. मूलभूत सुविधा या कार्यालयात उपलब्ध करण्यात आले नसल्याने कार्यरत कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत.
जिल्ह्याच्या अंतिम टोकावर बपेरा आंतरराज्यीय सीमा आहे. या सीमेपासून हाकेच्या अंतरावर नक्षलग्रस्त गोंदिया व बालाघाट जिल्ह्याची सीमा आहे. यामुळे या आतंरराज्यीय सीमेला महत्त्व आले आहे. परंतु जिल्हा प्रशासन, वन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाचे सातत्याने त्या सीमेकडे दुर्लक्ष झाले आहे. भंडारा ते कान्हा किसली अभयारण्य राज्य मार्गावर वन विभागाचा तपासणी नाका मंजूर करण्यात आला आहे. या नाक्यावरच क्षेत्र सहायकाचे कार्यालय आहे. बपेरा वन विभागाचे क्षेत्र सहायक कार्यालय नव्याने गठीत झाले आहे. या कार्यालय अंतर्गत पाच विभागाची रचना करण्यात आली आहे. यात सोंड्या १ व २, सोदेपूर, चांदपूर, टेमणी असे बिट असून वन रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या बिटमध्ये वन मजुरांची पदे रिक्त आहे. वन रक्षक पदावर महिला कर्मचारी नियुक्त असताना सोबतीला वन मजूर नाही या विभागाच्या कार्यक्षेत्रात वन्य व हिंसक प्राण्याचे संख्येत वाढ झाली आहे. घनदाट जंगलात भ्रमंती व रक्षणार्थ फेरफटका मारतांना खुद्द कर्मचाऱ्यांत भीतीचे चित्र निर्माण होत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्याचे संख्येत वाढ करण्याची ओरड आहे. गेल्या तीन वर्षापासून वन मजुरांचे पदे रिक्त असताना वन विभागाची यंत्रणा गंभिर नाही. एका बिटमध्ये १९ गावे असल्याने वन रक्षकांची चांगलीच दमछाक होते. परिणामी जंगलात वृक्षांची कत्तल होत आहे. कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने जंगलाचे रक्षण करताना अडचणीचा सामना करावा लागण्याची वेळ कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर आली आहे.
या वन विभागाचा बपेरा आंतर राज्यीय सिमेवर तपासणी नाका आहे. या नाक्यावर मूलभूत सुविधा अभावी एक ना धड, भाराभर चिंध्या अशी अवस्था असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. जीर्ण व कौलारु इमारतमध्ये चेक पोस्टचा प्रशासकीय कारीाार होत आहे. हाकेच्या अंतरावर नक्षलग्रस्त दोन जिल्ह्याच्या सीमा व आंतरराज्यीय सीमा महत्त्वपूर्ण असताना तपासणी नाक्याची वाईट अवस्था झाली आहे. या नाक्यावर महिला व पुरुष असे दोन कर्मचारी १२ तासाची सेवा पूर्ण करीत आहेत. दिवस असतांना महिला व रात्री पुरुष कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे सूत्र आहे. यामुळे क्षणभरही तपासणी नाका मोकाट सोडता येत नाही.
पुरुष कर्मचारी एका खोलीत नाक्यावरचे कुटुंब सोबत वास्तव्य करीत आहे. परंतु या वसाहतीच्या इमारतीला दरवाजे व खिडक्या नाही. पिण्याचे पाणी, जीर्ण इमारत आदी सुविधांचा उपलब्ध नसल्याने वास्तव्य करताना नाकीनऊ आले आहे. या इमारतीत सरपटणाऱ्या प्राण्यांची भीती आहे. इमारतीचा मुख्य दरवाजा नादुरुस्त असल्याने असामाजिक तत्त्वापासुन कार्यरत कर्मचारी असुरक्षित आहेत. तपासणी नाक्यावर विजेची समस्या आहे. अवैध साहित्यासह भरधाव वेगात वाहने या सीमेवरुन जिल्ह्यात दाखल होत आहेत. या महत्त्वपूर्ण कार्यालयाला हायटेक करण्यात आले नाही. सिमेवर वन विभागाने सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याची तरतूद केली नाही. जागोजागी वन विभागाचे तपासणी नाके असले तरी आंतरराज्यीय सीमेवरील तपासणी नाक्यांना अनन्यसाधारणमहत्व आहे. तपासणी नाक्यावर सेवा बजाविणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडे सुरक्षतेचे उपाय नाही. यामुळे माफियातर्फे हल्ला होण्याची नाकारता येत नाही. रात्री या कर्मचाऱ्यांचे सोबतीला कुणी कर्मचारी तैनात करण्यात येत नाही. वन विभागाच्या ठिसाळ कारभाराने कर्मचारी त्रस्त झाली आहे. सौरऊर्जेवरील विजेचे उपकरण बंद असल्याने काळोख्यात वाहनाची तपासणी करण्याची वेळ नाक्यावरील कर्मचाऱ्यांवर आली आहे.

पोलीस चौकीचे काय?
बपेरा आंतरराज्यीय सीमेवर पोलिसांचे चेक पोस्ट मंजूर आहे. महसूल विभागाने जागा उपलब्ध करुन दिली आहे. परंतु या जागेवर पुन्हा अतिक्रमण निर्माण झाले आहे. यामुळे नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्न असे चित्र असल्याचा अनुभव येत आहे. या सिमेवर पोलीस चौकी महत्वपूर्ण असतांना प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
आंतरराज्यीय सीमा सील करा
आंतरराज्यीय सीमेवरुन दाखल होणारे वाहने व असामाजिक तत्त्व नागपुरात अडकली जात आहेत. यामुळे आंतरराज्यीय सीमेवर वाहनाची तपासणी, गौण खनिज तपासणीकरिता पोलीस, वन महसुल व उपप्रादेशिक विभागाची संयुक्त चमू सीमेवर असली पाहिजे, असा सूर आहे.