२५० कोटींऐवजी ४६ कोटी भरले
By Admin | Updated: June 29, 2014 23:46 IST2014-06-29T23:46:33+5:302014-06-29T23:46:33+5:30
तुमसरजवळील मॅग्नीज शुद्ध करणारा युनिव्हर्सल फेरो कारखान्यावर महावितरणचे सुमारे २५० कोटींचे वीज बिल थकीत होते. महावितरण व बीएफआयआर बोर्ड यांच्यात नुकतीच दिल्ली येथे बैठक झाली.

२५० कोटींऐवजी ४६ कोटी भरले
मोहन भोयर - तुमसर
तुमसरजवळील मॅग्नीज शुद्ध करणारा युनिव्हर्सल फेरो कारखान्यावर महावितरणचे सुमारे २५० कोटींचे वीज बिल थकीत होते. महावितरण व बीएफआयआर बोर्ड यांच्यात नुकतीच दिल्ली येथे बैठक झाली. कारखाना व्यवस्थापनाने बैठकीत ठरलेल्या करारानुसार वीज बिलाचे ४६ कोटी नुकतेच भरले. यामुळे कारखान्याचा पुढील मार्ग मोकळा झाला आहे.
युनिव्हर्सल फेरो कारखान्यावर महावितरणचे सुमारे २५० कोटींचे वीज बिल थकीत होते. या कारखान्याला एनटीपीसी (नॅशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन) ने सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा दिला होत. परंतु केवळ देशातच मॅग्नीज विक्री करणे अशी अट या कारखान्याला होती. कराराचा भंग केल्याचा ठपका या कारखान्यावर ठेवून सवलतीच्या दरातील वीज देणे बंद करून जुने वीज बिल वितरण कंपनीने बाजारभावाप्रमाणे वसुल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे वीज बिलच्या रकमेत मोठी वाढ झाली.
१९ सप्टेंबर १९९६ लाया कारखान्याचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला. राज्य शासन व कंपनी व्यवस्थापनात एका करारानंतर ६ फेब्रुवारी १९९९ ला वीज पुरवठा पुन्हा सुरु करण्यात आला. सन २००३ मध्ये कायम वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आला. तेव्हापासून हा कारखाना बंद आहे. या कारखान्यावर सुमारे २५० कोटींची थकबाकी होती.
क्लोजरची मागणी
दरम्यान या कारखान्यात सुमारे १२०० कामगार कार्यरत होते. कंपनी व्यवस्थापनाने कारखाना बंद करण्याची मागणी सन २००६ मध्ये केली. नियमानुसार ते त्यांना मिळाली. आजारी कारखान्याचा प्रश्न दिल्ली येथील बीएलआयआर बोर्ड आॅफ फायनान्स अँड रिकंस्ट्रशनकडे कंपनी व्यवस्थापनाने मांडला. येथील सुमारे ७०० कामगारांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. ३०० कामगारांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली नाही. त्या कामगारांना आता न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. सर्वप्रथम येथील कामगारांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली होती. कामगार न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने न्याय दिला होता. सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरु आहे. राज्य शासनाने अभय योजना सुरु केली होती. त्यात या कारखान्याला १२५ कोटी भरणे होते. परंतु या योजनेला कंपनी व्यवस्थापनाने दाद दिली नव्हती. आता महावितरण व बीएफआयआर यांच्यातील करारात ४६ कोटी कंपनी व्यवस्थापनात करार झाला. महावितरणची देणी झाल्यानंतर कारखान्याचा पुढील मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसते.