वनविभागाच्या ‘त्या’ प्रकरणाची चौकशी सुरु

उपवनसंरक्षक व वनपरिक्षेत्राधिकारी कार्यालय परिसरातील वृक्षांची परवानगीविना कटाई व कोका येथील लाकूड साहित्यांची ...

प्रकरण वनविभागातील वृक्षकटाईचे : वनपरिक्षेत्राधिकाऱ्यांची प्रकरणातून सुटण्यासाठी धावाधाव, कनिष्ठांवर दबाव
प्रशांत देसाई भंडारा
उपवनसंरक्षक व वनपरिक्षेत्राधिकारी कार्यालय परिसरातील वृक्षांची परवानगीविना कटाई व कोका येथील लाकूड साहित्यांची अफरातफर करण्यात आल्याची वृत्तमालीका ‘लोकमत’मध्ये प्रकाशित होत आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन वनपरिक्षेत्राधिकारी मेश्राम यांना सात दिवसात स्पष्टीकरण सादर करण्याचा नोटीस काल (शनिवारला) बजावला आहे. दरम्यान दोन्ही प्रकरणाची चौकशीही वनविभागाने सुरु केली आहे.
भंडारा उपवन संरक्षक कार्यालय हे नगरपालिका हद्दीत येत असल्याने येथील वृक्षांची कटाई करण्याकरिता नगरपालिका प्रशासनाची परवानगी आवश्यक आहे. त्यांच्या परवानगीविना वृक्षांची कटाई करता येत नाही. मात्र वनपरिक्षेत्राधिकारी संजय मेश्राम हे या क्षेत्राचे जबाबदार अधिकारी असतानाही त्यांनी पालिकेकडून परवानगी येण्यापूर्वीच वृक्षांची कटाई केली. तत्कालीन उपवनसंरक्षक प्रवीण कुमार यांनी याप्रकरणात मेश्राम यांना पालिकेकडून परवानगी घेतल्यानंतरच वृक्षांची कटाई करण्याचे तोंडी आदेश बजावले होते. उपवनसंरक्षकांच्या आदेशाला न जुमानता मेश्राम यांनी पालिकेकडून केवळ १२ झाडांच्या कटाईची परवानगी मिळालेली असतानाही त्यापेक्षा अधिकची झाडे कटाई करण्यात आलेली आहे. सोबतच कोका विश्रामगृहाची दुरुस्ती केल्यानंतर तेथून निघालेला लाकूड साठा गडेगाव आगारात लिलाव करायचा आदेश प्रवीणकुमार यांनी बजावलेला असतानाही त्या आदेशाला बगल देत मेश्राम यांनी स्वत:च्या अधिकाराचा गैरवापर करून कोका येथील लाकुड साहित्य भंडारा वनपरिक्षेत्राधिकारी कार्यालयात बोलाविले.
या दोन्ही प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात अफरातफर करण्यात आल्याचे उघडकीस येत आहे. याची माहिती लोकमतच्या हाती येताच या प्रकरणाची वृत्त मालिका सुरु केली आहे. यामुळे धाबे दणाणलेल्या अधिकाऱ्यांनी मेश्राम यांना वाचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालविला. दरम्यान मेश्राम यांनीही प्रकरण अंगलट येणार असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी भंडारा येथून बदली व्हावी यासाठी खटाटोप चालविला आहे. दरम्यान वृत्त मालिकेची दखल घेत महाराष्ट्र वनपाल, वनरक्षक संघटना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने उपवनसंरक्षक उमेश वर्मा यांना निवेदन देवून सदर प्रकरणाची चौकशी करावी व दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे धास्तावलेल्या वनाधिकाऱ्यांनी आता स्वत:च्या बचावासाठी नाना प्रकारे क्लृप्त्या सुरु केल्या आहेत.
दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी सहाय्यक उपवनसंरक्षक आर.डी. चोपकर करीत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. या प्रकरणात त्यांनी कोका येथील वनपाल डब्लू. आर. खान यांच्यासह तेथून साहित्य साठा हलविण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या वनमजूर व अन्य काहींची चौकशी व बयाण घेतल्याचीही बाब समोर आली आहे. या प्रकरणात चोपकर यांनी काही दिशानिर्देशही भंडारा वनपरिक्षेत्राधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना दिल्याची माहिती समोर येत आहे. एकंदरीतच या चौकशीची गुप्तता वनविभागाने पाळली असून कुठलाही अधिकारी याबाबत बोलण्यास तयार नाही. मात्र ज्यांचे बयाण किंवा चौकशी झाली त्यांच्या माध्यमातून ही बाब आता समोर आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सत्यता लवकरच बाहेर येऊन दोषीवर कारवाई होईल किंवा दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रकार चालविण्यात येईल हे येणारा काळच सांगेल.

वरिष्ठांशी संपर्क साधा -चोपकर
दरम्यान या गंभीर प्रकरणाची सहाय्यक उपवनसंरक्षक आर.डी. चोपकर यांनी चौकशी सुरु केल्याची माहिती प्राप्त झाली. त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर सायंकाळी ५.५४ वाजता संपर्क साधला असता त्यांनी या प्रकरणाच्या माहितीसाठी वरिष्ठ अधिकारी वर्मा यांच्याशी संपर्क साधावा, तेच याबाबत अधिक माहिती देतील. असे म्हणून त्यांनी बोलण्याचे टाळले.

कारणे दाखवा नोटीस
लोकमतमध्ये प्रकाशित होत असलेल्या वृत्तमालिकेबाबत वनाधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल उपवनसंरक्षक उमेश वर्मा यांनी घेतली आहे. या प्रकरणात वनपरिक्षेत्राधिकारी संजय मेश्राम हे प्रथमदर्शनी दोषी आढळून येत असल्याने त्यांनी मेश्राम यांना वृक्षतड अधिनियम १९६४ अन्वये सात दिवसांच्या आत या प्रकरणाचे स्पष्टीकरण द्यावे याबाबत काल १७ सप्टेंबरला नोटीस बजावले आहे.
वनाधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद नाही
वृक्ष कटाई व कोका येथील लाकूड साहित्यांची अफरातफर प्रकरणाची चौकशी सुरु झालेली आहे. दरम्यान मेश्राम यांना नोटीसही बजावण्यात आले. ही बाब जाणून घेण्यासाठी प्रस्तूत प्रतिनिधीने उपवनसंरक्षक उमेश वर्मा यांना त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर सायंकाळी ५.५६ व ६.०८ वाजता संपर्क साधला. यासोबतच वनपरिक्षेत्राधिकारी मेश्राम यांच्याही भ्रमणध्वनीवर सायंकाळी ५.५७, ६.०७, ६.०९ वाजता संपर्क साधला असता दोघांनीही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशी किंवा नोटीस बजावण्याबाबतची अधिकृत माहिती प्राप्त होऊ शकली नाही.