आॅनलाईन गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू

पंचायत समिती साकोली अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या शासकीय निधीची अफरातफर करण्यात आली. याप्रकरणी पोलिसांनी सहायक कार्यक्रम अधिकारी यांना अटक केली...

साकोली : पंचायत समिती साकोली अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या शासकीय निधीची अफरातफर करण्यात आली. याप्रकरणी पोलिसांनी सहायक कार्यक्रम अधिकारी यांना अटक केली असून तत्कालीन आॅपरेटर अजुनही फरारच आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा खुलासा होऊ शकला नाही. पोलीस प्रशासन याची कसून चौकशी करीत आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, शासनाने महात्मा गांधी गॅरन्टी रोजगार हमी योजना अस्तीत्वात आणली. मजुरांना काम व वेळेवर मजुरी मिळावी यासाठी राज्यात या योजनेचे एकच खाते उघडले. याखात्यातून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या डिजीटल सहीची सोय करून ही निधी सरळ ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर हस्तांतरीत करण्याची सोय केली. याचा फायदा घेत या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून बनावट दस्तावेजाच्या आधारे आॅनलाईन घोटाडा करून ४९ लक्ष ५२ हजार ६३८ रूपयाचा अपहार केला. या प्ररकणाची तक्रार खंडविकास अधिकारी यांनी पोलिसात केली.
यात सहायक कार्यक्रम अधिकारी अल्का लोथे, तत्कालीन आॅपरेटर प्रशांत उसगांवकर, राहुल राऊत, चेतन मडावी, विशाल केरझरे व महादेव उके यांचे नावे तक्रारीत आहे. ही रक्कम चार जणांच्या नावे बँक खात्यात जमा करून ती एटीएमच्या सहायाने काढण्यात आली. अशाप्रकारे हा घोटाळा करण्यात आला. या प्रकरणी पोलिसांनी अल्का लोथे यांना अटक करून पोलीस कोठडी मिळविला असून प्रशांत उसगांवकर हा सध्या फरार आहे. तर ज्यांच्या नावे बँक खात्यात ही रक्कम वळविण्यात आली त्यांचेवर अजुनही कार्यवाही झाली नाही. (तालुका प्रतिनिधी )
गैरव्यवहाराचा कालावधी
पोलीस तपासात हा गैरव्यवहार मे २०१४ ते फेब्रुवारी २०१५ पर्यंतच्या कालावधीत हा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले असून दोन तीन महिन्यापूर्वी प्रशांत उसगावकर याने ही नोकरी सोडली होती, असेही चौकशीदरम्यान उघड झाले आहे.
डिजीटल स्वाक्षरीचा दुरूपयोग
शासनाने हा निधी संबंधित ग्रामपंचायतच्या बँक खात्यावर हस्तातरीत करण्यासाठी खंडविकास अधिकारी व संबंधित अधिकारी यांच्या डीजीटल सहीचा उपयोग करावा लागतो. मग हा गैरव्यवहार करताना संबंधित खंडविकास अधिकारी यांनी डीजीटल सहीचा अधिकार कुणाला दिला. नियमाप्रमाणे असे अधिकार देता येतात का, याचीही चौकशी होणे गरजेची आहे.
तपास गुन्हे शाखेकडे?
पोलीस प्रशासनाच्या नियमाप्रमाणे पंचेवीस लक्ष रूपयापेक्षा अधिक शासकीय रकमेची अफरातफर असल्यास या प्रकरणाचा तपास स्थानिक गुन्हे अन्वेशन विभागाकडे असतो. तक्रार होऊन चार दिवसाचा कालावधी लोटला असून या प्रकरणात स्थानिक पोलिसांना पुर्णपणे यश आले नाही.
चौकशीकरिता समन्वय अधिकारी
या प्रकरणाचा तपास अधिक सोपा व्हावा या विभागातील परीपूर्ण माहिती पोलिसांना अचुक मिळावी यासाठी मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनी पोलिसांच्या मदतीकरीता पंचायत समिती साकोली येथील एका विस्तार अधिकाऱ्यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केल्यामुळे या तपासाला गती येणार आहे.