शासकीय सुटीमुळे चौकशीत विलंब

पंचायत समितीच्या आवारातील मागील जागेवरील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शासकीय वृक्ष बेकायदेशिररित्या तोडण्यात आले होते.

बीडीओंनी दिले पत्र : प्रकरण बेकायदेशीर वृक्षतोडीचे
तुमसर : पंचायत समितीच्या आवारातील मागील जागेवरील रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शासकीय वृक्ष बेकायदेशिररित्या तोडण्यात आले होते. त्यामुळे सदर कंत्राटदारावर ठराविक कालावधीत कारवाईची करा अन्यथा उपोषणावर बसण्याचा इशारा भाजपच्या गटनेत्याने दिला होता. त्यावर खंडविकास अधिकाऱ्याने शासकीय सुटीचा निवाडा देऊन चौकशीत विलंब झाल्याचे स्पष्टीकरण देत उपोषणाला न बसण्याची विनंती केली आहे.
तुमसर पंचायत समितीच्या आवारात मागील बाजूला मांगली ग्राम पंचायततर्फे महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ४ वर्षापूर्वी नर्सरी रोपवाटिकेत ५०० वृक्ष लागवड करण्यात आले होते. सदर नर्सरीही ३ लाख रुपये खर्च करून तयार करण्यात आली होती.
नियमित नर्सरीच्या देखरेखीमुळे नर्सरीतल्या वृक्षांची बऱ्यापैकी वाढ झाली होती. दरम्यान त्या नर्सरीलगत महिला बचतगट विक्री केंद्राची इमारत बांधकामाला मंजुरी मिळाली होती. त्यामुळे सदर कंत्राटदाराने मशीनद्वारे जमिनीचे खोदकाम करून त्यातील संपूर्ण मातीचा ढीग त्या नर्सरीत टाकल्याने ४ वर्षाचे मोठमोठे वृक्ष मातीत दाबल्या जावून पुर्णत: नर्सरी नष्ट केल्याची बाब उघडकीस येताच पंचायत समितीचे गटनेते हिरालाल नागपुरे यांनी मासिक सभेत कंत्राटदाराकडून बेकायदेशिररित्या तोडलेल्या वृक्षांची लागवडीसह मोबदला द्यावा तसेच त्याच्याविरुद्ध कारवाई करावी, असा ठराव घेण्यात आला. त्या ठरावाची आठ दिवसात चौकशी करून कारवाई न केल्यास उपोषणावर बसण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. दरम्यान १० ते १२ आॅक्टोबरपर्यंत शासकीय सुटी असल्यामुळे या प्रकरणावर कारवाईकरिता वेळ कमी मिळाला असल्याचे लेखी पत्र देऊन चौकशीसाठी आणखी आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे उपोषण तुर्तास मागे घेण्यासंबंधी खंडविकास अधिकारी केशव गड्डापोड यांनी विनंती केली आहे. (शहर प्रतिनिधी)