कर्मचाऱ्यांवर अन्याय

अंशकालीन कर्मचारी संघटनेने शासनाशी वाटाघाटी करुन सन २००० पर्यंतच्या कर्मचा-यांना सरळ सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन मिळविले. ही बाब अंशकालीन कर्मचा-यांवर अन्याय करणारी आहे.

करडी (पालोरा) : अंशकालीन कर्मचारी संघटनेने शासनाशी वाटाघाटी करुन सन २००० पर्यंतच्या कर्मचा-यांना सरळ सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन मिळविले. ही बाब अंशकालीन कर्मचा-यांवर अन्याय करणारी आहे. सन २००३ पर्यंतच्या कर्मचा-यांचा त्यात विचार झालेला दिसत नाही. संघटनेने आपली पाठ थोपटून घेण्यात अर्थ नाही, असा नाराजीचा सूर अंशकालीन कर्मचा-यांत आहे.
शासनासोबत लढाईत सर्वच अंशकालीन कर्मचारी उतरले होते. त्यात फक्त सन २००० पर्यंतचेच कर्मचारी संघर्षरत नव्हते. अंशकालीन कर्मचारी संघटना अशक्त ठरण्याच्या मार्गावर असतांना नव्यादमाच्या सहका-यांनी त्यात प्राण फुंकले. लढ्याला गती दिली. संघटनेचे विस्कळलेले कार्य रुळावर आणण्यास सन २००० नंतरच्या अंशकालीन बांधवांचा वाटा मोठा आहे. मात्र संघटना हे सर्व विसरुन निर्णय घेतांना दिसत आहे. वास्तविक पाहता सन २००० पर्यंतचे बहुतेक अंशकालीन सभासद ४६ वर्षाच्या पलिकडे गेले आहेत. वयोमर्यादा संपल्याने दु:खात आहेत. काहींना नोकरी तर काही व्यापारात - कामधंदयात गुंतले आहेत. बोटावर मोजण्यासारखे अंशकालीन या निर्णयाने लाभान्वीत होतील. या उलट सन २००३ पर्यंत कर्मचारी वयोमर्यादेत बसणारे आहेत. आजही नोकरिच्या प्रतिक्षेत आहेत. संघटनेने शासनाशी वाटाघाटी करतांनासर्व समावेशक निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र संघटनेने सर्वांच्या हिताचे निर्णय न घेता भेदभावाचे निर्णय घेतला आहे. संघटनेने आघात केला आहे. संघटनेने निर्णयाचा फेर विचार करावा,अशी मागणी सन २००३ पर्यंतच्या अंशकालीन बांधवाकडून होत आहे. (वार्ताहर)