प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार वाढीव मोबदला

गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना शेतजमिनीचा वाढीव मोबदला तात्काळ देण्यात यावा, कोणवरही अन्याय होणार नाही यांची काळजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. काही अडचणी असल्यास त्याचा शासनस्तरावर तोडगा काढण्यात येईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

ठळक मुद्देचंद्रशेखर बावनकुळे : जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा विकास कामांचा आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना शेतजमिनीचा वाढीव मोबदला तात्काळ देण्यात यावा, कोणवरही अन्याय होणार नाही यांची काळजी संबंधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. काही अडचणी असल्यास त्याचा शासनस्तरावर तोडगा काढण्यात येईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.या बैठकीस आमदार चरण वाघमारे, बाळा काशीवार, अ‍ॅड. रामचंद्र अवसरे, म्हाडाचे अध्यक्ष तारिक कुरेशी जिल्हाधिकारी शांतनू गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र जगताप, सहाय्यक जिल्हाधिकारी श्रीकृष्णनाथ पांचाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजय भाकरे, नगराध्यक्ष सुनील मेंढे, नगराध्यक्ष प्रदीप पडोळे, विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता कांबळे तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.पालकमंत्री म्हणाले, गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांना शेतजमिनीचा वाढीव मोबदला देण्यासाठी सकारात्मक दृष्टीकोनातून प्लॉट वाटप करा तसेच वाढीव अनुदानची मागणी आहे. भंडारा शहरातील दुकानदारांना दुकान गाळे वाटप करण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन प्रस्ताव सादर करावा. त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल. चिखली हमेशा राजेगाव प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव प्रस्ताव सादर करावा, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. वनजमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करावी अन्यथा संबंधितांना दादासाहेब गायकवाड स्वाभीमान योजनेअंतर्गत जागा देण्याची कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले. बांबू कामगारांना बांबु पुरवठा करण्यासाठी तातडिने कार्यवाही करुन निपटारा करावा व बांबू पुरवठा करावा. वृध्द कलाकारांना मानधन देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी १० दिवसात बैठक घेवून प्रकरणाचा निपटारा करावा. राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.गोबरवाही परिसरातील गावांना बावनथडी प्रकल्पापासून सिंचनाचे व पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्याकरीता सर्व गावांचे पाण्याचे स्त्रोत जोडावे. तसेच सर्व नळ योजना जिल्हा परिषदकडे वर्ग कराव्या. त्यासाठी लागणारा निधी उपलबध करुन देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.भंडारा शहरातील अतिक्रमधारक दुकानदारांना मोकळया जागेवर बीओटी तत्वावर दुकान गाळे मिळवून देणे, चिखली हमेशा राजेगाव- एमआयडीसी येथील सरकारी जमिनीचा पट्टा पर्यावरण विकास आणि विपश्यना केंद्र बांबू कामगारांना बांबुचा पुरवठा, वृध्द कलाकारांना मानधन, राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे प्रस्ताव, महिला वन कामगारांना नियमित काम, गोबरवाही परिसरातील गावांना बावनथडी प्रकल्पाग्रस्तांना सिंचनाचे व पिण्याचे पाणी उपलब्ध करणे, कलेवाडा अतिक्रमणधारकांना कायमस्वरुपी पट्टे, करचखेडा उपसा सिंचन योजनेचे पाणी देणे, आदिवासी समाजाच्या मागण्या, धमापूरी लघुकालव्याबाबत मोबदला, भोजापूर संपादित जागेचा मोबदला देणे, तुमसर नगरपरिषद क्षेत्रातील विविध विकास कामांचा मोबदला, बेरोडी येथील घराचा मोबदला आदींबाबतही पालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला.