आयसीटी लॅब धूळ खात

राज्य शासनाच्या उदासिनतेमुळे ग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थी आयसीटी शिक्षकांअभावी संगणक शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत.

शिक्षकांचा करार संपला : विद्यार्थी संगणक शिक्षणापासून वंचित
सासरा/सानगडी : राज्य शासनाच्या उदासिनतेमुळे ग्रामीण भागातील लाखो विद्यार्थी आयसीटी शिक्षकांअभावी संगणक शिक्षणापासून वंचित राहात आहेत. एकीकडे डिजिटल इंडियाची घोषणा सुरू असतानी राज्य शासनाची उदासिनता संगणक शिक्षणालाच कायमचा संपवण्याचा विचार करत असल्याचे दिसून येत आहे. कंत्राटी संगणक शिक्षकांचा करार संपल्याने माध्यमिक शाळांमधील आयसीटी लॅब धूळखात पडल्या आहेत. परिणामी राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे डिजिटल होण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले आहे.
देशातील माध्यमिक शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पायाभूत संगणकीय शिक्षण मिळाले पाहिजे या हेतूने केंद्र शासनाने २००८ सालापासून जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये लाखो रूपये खर्च करून आयसीटी योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुकत सहकार्याने ७५-२५ टक्के आर्थिक सहभागातून सुरू केली. खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून संगणकीय शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांची आयसीटी निदेशक (शिक्षक) म्हणून नियुक्त्या केल्या. शाळांना किमान १०-२० संगणकासह सर्व सोयी सुविधायुक्त संगणक लॅब उपलब्ध करून दिल्या. जवळपास ८ हजार आयसीटी शिक्षक नेमल्या गेले. मात्र नूतनीकरणाच्या नावाखाली प्रत्येक वर्षी मुलाखती घेवून संबंधित कंपन्यांनी ११ महिन्यांचा करार करून पहिल्या टप्प्यातील ५०० व दुसऱ्या टप्प्यातील २५०० शिक्षकांना घरी बसवले. संगणक शिक्षकांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची संघटनेकडून मागणी होत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या उदासिनतेने राज्यातील लाखो विद्यार्थी संगणक शिक्षणापासून वंचित राहणार असल्याची बाब पुढे आली आहे. मग ही योजना नेमकी कोणासाठी हा प्रश्न कायम दिसून येत आहे. शासन शिक्षणासारख्या गंभीर विषयावर विचार करणार तरी कधी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे. एकीकडे पंतप्रधान डिजिटल इंडियाची घोषणा करत आहेत मग लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारमय होण्याचा धोका समोर दिसत असतानासुद्धा डिजीटल इंडिया संकलपनेला छेद देण्याची भूमिका भाजपाचे राज्यसरकार का घेत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. (वार्ताहर)