शेकडो कुटुंबीय घरकुलापासून वंचितउद्दिष्ट ३१९५ घरकुलांचे : बेघर कुटुंबांना मिळाला आधार

प्रतीक्षा यादीतील दारिद्र्यरेषेखालील बेघर कुटूंबाना आधार मिळावा म्हणून केंद्र व राज्य शासनाने ३ हजार १९५ घरकुलांचे उद्दिष्ट ...

लाखांदूर : प्रतीक्षा यादीतील दारिद्र्यरेषेखालील बेघर कुटूंबाना आधार मिळावा म्हणून केंद्र व राज्य शासनाने ३ हजार १९५ घरकुलांचे उद्दिष्ट लाखांदूर तालुक्याला दिले या घरकुलासाठी निधीही उपलब्ध करुन दिला. अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून ओबीसी प्रवर्गातील लाभार्थी अजूनही घरकूल बांधकामाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना इंदिरा आवास योजनेतून घरकुलासाठी केंद्र वाटप शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. केंद्र शासनाकडून यासाठी ७५ टक्केप्रमाणे ५६ हजार २५० रुपये तर राज्य शासनाकडून २५ टक्के या प्रमाणात १८ हजार ५५० व राज्य शासनाकडून अतिरिक्त अनुदान म्हणून २५ हजार रुपयाचे अनुदान देण्यात येते. तर पाच हजार रुपये लाभार्थी हिस्सा राहणार आहे.
लाखांदूर तालूक्यात एकुण ३१९५ इतके या योजनेसाठी पात्र कुटुंबे होते. सन २००९-२०१० ला १८३ लाभार्थ्यांना अनुदान देऊन घरकुलाचा लाभ देण्यात आला होता. सन २०१०-११ ला २०२, २०११-१२ ला २२३, २०१२-१३ ला २३६, २०१३-१४ ला ४९ तर सन २०१४-१५ ला ५९१ घरकुल बांधकामाचे समोर ठेवण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी सुरु केलेली ही योजना चांगली असून या योजनेतून ग्रामीण भागातील वंचिताना घरे मिळाली आहेत. गेल्या १० वर्षात या योजनेतून देण्यात येणारे अनुदान अत्यंत तोकडे आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना किमान राहण्यापुरते घर उभारणे आव्हानाचे ठरत आहे. बांधकाम खर्चात झपाट्याने वाढ झाल्याने या योजनेतील लाभार्थ्यांना किमान दोन लक्ष रुपये अनुदान केंद्र व राज्य शासनाने द्यावेत, अशी मागणी घरकुल लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे. शासनाकडून देण्यात येणारा निधीच तोकडा असल्याने यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या घरकुलाचे काम देयके उशिरा मिळात असल्याने अपूर्ण अवस्थेत आहेत. त्यामुळे चालू वर्षात तरी किमान शासनाने अनुदान वाढ करुन ग्रामीण भागातील निराधार कुटुंबांना आधार देण्याचा प्रयत्न करावा अशी अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त होत आहे. इतर जिल्ह्यात शासन निर्णयानुसार प्रति घरकूल एक हजार मानधनावर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करुन घरकूल बांधकामासाठी तसेच शासकीय कामकाजासाठी निवड केली जाते. भंडारा जिल्ह्यात या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने मोजक्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा बोझा वाढला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)