घरकूल व शिधापत्रिकेसाठी वेगवेगळे नियम कसे?

राज्य शासनाकडून बीपीएलधारक लाभार्थ्यांची योजनासाठी निवड करताना भेदभाव केला जात आहे. त्यामुळे नागरिकात अन्याय होत असल्याची भावना आहे. घरकुल लाभार्थ्यांची निवड करताना

करडी (पालोरा) : राज्य शासनाकडून बीपीएलधारक लाभार्थ्यांची योजनासाठी निवड करताना भेदभाव केला जात आहे. त्यामुळे नागरिकात अन्याय होत असल्याची भावना आहे. घरकुल लाभार्थ्यांची निवड करताना सन २00२ च्या बीपीएल यादीतील लाभार्थ्यांची निवड ग्राह्य मानली जाते. मात्र राशनकार्डसाठी १९९७ च्या बीपीएल यादीचाच विचार केला जातो. यासंबंधाने प्रशासन राज्य शासनाच्या धोरणाचा हवाला देत आहे.
राज्यातील नागरिकांच्या हितासाठी कल्याणासाठी, जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन अनेक योजना राबविते. योजनाच्या यशस्वीतेसाठी प्रशासन काम करते. कल्याणकारी योजना लोकांपर्यंत पोहचाव्या हा त्यामागचा हेतू असतो. योजना राबविताना ध्येयधोरण आखले जातात. सोबतच अटी, नियम लावले जातात. मात्र काही योजना राबविताना शासनाकडून भेदभाव केला जात आहे.
अन्न, वस्त्र, निवारा यापासून कुणीही वंचित राहू नये याकरिता शासनाने बीपीएल कुटुंबाकरिता राशनकार्डवर अन्नधान्य वाटप योजना आखली. काळ व वेळ बदलली असताना शासनाचे जुनेच धोरण सुरू असल्याने  नागरिकात असंतोषाची भावना आहे. राशनकार्ड व अन्नधान्याच्या पुरवठय़ासाठी आजही सन १९७७ ची बीपीएल यादी व त्यातीलल नावे ग्राह्य मानली जात आहेत. सदर यादी तयार होऊन १७ वर्षाचा कालावधी लोटला आहे.  मध्यंतरीच्या काळात सन २00२ मध्ये नव्याने  बीपीएल यादी तयार झाली. सर्व योजनांसाठी लागू झाली. मात्र अन्न पुरवठा विभाग या यादीलाच मानायला तयार नाही ही अवस्था आहे.
महसूल विभागाच्या मार्फत राबविल्या जाणार्‍या योजनांसाठी सन २00२ची यादी ग्राह्य मानली जात असेल तर मुक्त अन्नधान्यासाठीच अडचण का? शासनच भेदभाव करीत नाही का? घरकुलासाठी  सन २00२ ची यादी तर अन्नधान्यासाठी सन १९९७ ची यादी असा प्रकार होत असल्याने नागरिकात असंतोष आहे.
शासन इतर योजनांसाठी सन २00२ ची बीपीएल यादी ग्राह्य धरायला सांगते. मात्र राशनकार्ड व अन्नधान्यासाठी सन १९९७ ची यादी ग्राह्य मानते. यासाठी प्रशासनाची चूक नाही. शासनाचे धोरण जबाबदार आहे. १२ वर्षानंतरही नागरिकांची अडचण होत असली तरी आमचा नाईलाज आहे, अशी माहिती मोहाडी तहसीलदार कल्याणकुमार डहाट यांनी लोकमतला दिली. सन २00२ ची यादी चुकीची असल्याचे शासन मानत असेल तर इतर योजनांसाठीही ती यादी लागू करु नये. नागरिकांची गैरसोय लक्षात घेता सन २00२ ची यादी ग्राह्य मानण्याची गरज असल्याचे मत जि.प. सदस्य महेंद्र शेंडे, सामाजिक कार्यकर्ते निशिकांत इलमे, महादेव बुरडे यांनी व्यक्त केले.  (वार्ताहर)