देता का घरकूल... अपंग दाम्पत्याचा टाहो

तालुक्यातील देव्हाडी येथे आधुनिक अपंग भगीरथाबाई व तिचा पती प्रल्हाद आयुष्याच्या उंबरठ्यावर मोडकळीस आलेल्या झोपडीत जीव धोक्यात घालून वास्तव्य करीत आहे.

प्रशासन ऐकेना : कायद्यासमोर तांत्रिक अडचणी
मोहन भोयर तुमसर
तालुक्यातील देव्हाडी येथे आधुनिक अपंग भगीरथाबाई व तिचा पती प्रल्हाद आयुष्याच्या उंबरठ्यावर मोडकळीस आलेल्या झोपडीत जीव धोक्यात घालून वास्तव्य करीत आहे. ग्रामपंचायत पदाधिकारी तथा पंचायत समिती व जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांचे येथे दुर्लक्ष दिसत आहे.
भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात केंद्र शासनाच्या अंतर्गत देव्हाडी येथे इंदिरा नगरात २० घरकूल गरीबांना देण्यात आले होते. ३५ वर्षापुर्वी येथे प्रल्हाद बैठवार यांना घरकुल मिळाले होते. त्यांची पत्नी भगीरथाबाई सोबत मागील ३५ वर्षापासून हे दाम्पत्य वास्तव्य करीत आहे.
भगीरथाबाई सध्या अपंगावस्थेत आहेत. प्रल्हाद यांची वय ७५ वर्षे तर भगीरथाबाई ७० वर्षाच्या आहेत. प्रल्हादलासुद्धा चालण्यात त्रास होतो. दारिद्र्य रेषेखालील यादीत या दाम्पत्याचे नाव असल्याचे मात्र सांगण्यात येते. विद्यमान स्थितीत त्यांचे घरकुल सध्या शेवटची घटका मोजत आहे. अंगणातील जांभूळाचे झाड या घरकुलाचा आता मुख्य आधार बनला आहे.
त्या वृक्षामुळे ही झोपडी टिकून आहे. आतापर्यंत प्रल्हाद यांनी ग्रामपंचायत पदाधिकारीसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना घरकूल देण्याची मागणी केली, परंतु याकडे कुणीच लक्ष दिले नाही.
सन २०१४-१५ मध्ये देव्हाडी येथे एकूण १३ घरकूल मंजूर झाल्याची माहिती ग्राम विकास अधिकाऱ्यांनी दिली. ८५ गरजूंची प्रतिक्षा यादी येथे आहे.
सन २००२ नुसार बीपीएल मधील कुटुंबांना घरकूल देण्याचा प्रस्ताव आहे. ग्रामसभेत सुमारे ३०० नावे आली होती. त्यापैकी ८५ गरजूंची प्रतीक्षा यादी पंचायत समितीला पाठविण्यात आली. घरकूल मुक्त गाव हे शासनाचे ब्रिदवाक्य आहे. परंतु प्रत्यक्षात ते केव्हा होणार हा संशोधनाचा विषय आहे.
घरकुलाकरिता खुला, अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती अशी वर्गवारी शासनाने तयार केली आहे. किमान पाच वर्षे या यादीला येथे निश्चित लागेल. तोपर्यंत प्रल्हाद यांचे घर भुईसपाट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. १३ गरजूंना घरकूल यावर्षी मंजूर झाली त्यात प्रल्हाद यांचे नाव नाही, हे विशेष.
गरजूंना केंद्राचा निधी प्राप्त होतो. प्रकल्प संचालक भंडारा येथे मुख्य कार्यालय आहे, अशा गरजूंना या निधीतून तत्काळ घरकूल मंजूर करण्याची गरज आहे, परंतु याकरिता ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी तसदी घेण्याची गरज आहे.