फाटक्या घरात बेघरांचे वास्तव्य

राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात सिंदपुरी येथील आपातग्रस्तांच्या घरकुलांचा प्रश्न मार्गी लागला नाही.

रंजित चिंचखेडे  चुल्हाड
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात सिंदपुरी येथील आपातग्रस्तांच्या घरकुलांचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. यामुळे शासनाच्या संवेदनाच बोथड झाल्याचा अनुभव गावकऱ्यांना आलेला असून फाटक्या घरात वास्तव्य करणे, आपातग्रस्तांना जिकरीचे ठरत आहे.
सिंदपुरी गावात तलावाची पाळ फुटल्याने विसर्ग होणारे पाणी गावात शिरले. या पाण्याचा फटका २०० हुन अधिक नागरिकांना बसला. यात अनेकांची घरे कोसळली. २५ कुटुंबीयांना टिनाचे शेडमध्ये वास्तव्य देण्यात आले. या घटनेला तब्बल वर्षभरांचा कालावधी लोटला असताना आपातग्रस्तांना घरकुल देणारा राज्याच्या तिजोरीचा पिटारा उघडण्यात आलेला नाही. या राज्याचे नागरिकांवर संकट कोसळले असताना शासन आणि लोकप्रतिनिधी गंभीर नसल्याचा अनुभव बेघर कुटुंबियांना आलेला आहे. जिल्हा परिषद शाळेच्या प्रांगणात चटई आणि टिन या साहित्याने शेड उभारण्यात आले आहे. हे शेड किती दिवस शाबुत राहणार आहेत हे सागताना खुद्द यंत्रणा चक्रावली आहे. चटई आता सडली आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी छिद्र पडली आहे.
हवेचा प्रवाह आर पार असल्याने शेडमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या कुटुंबियाचे जिणे मुश्किल झाले आहे. एकेकाळी गावात वास्तव्य असल्याचे सांगणारे आपातग्रस्त कुटुंब आता नव्या वसाहतीचे नामकरण करित आहेत. घापरा टोली असे या वसाहतीचे नामकरण झाले आहे. या शेडमध्ये विजेची सोय करण्यात आली असली तरी अन्य सुविधाचे भयाण वास्तव निदर्शनास येत आहे.
टिनच्या शेडची वाईट अवस्था झाल्याने गुऱ्हांचा गोठा असे चित्र निर्माण झाले आहे. प्रत्यक्षात या पडक्या शेडमध्ये नागरिक वास्तव्य करीत असल्याचा विसर लोकप्रतिनिधींना झालेला असल्याचे दिसून येत आहे. या शेडमध्ये कुटुंबात शाळकरी विद्यार्थी असून त्यांचे भवितव्य नाकर्ते शासनाच्या निष्क्रियतेमुळे वेशीवर टांगल्या जात आहेत. अभ्यासाचे वातावरण पुर्णत: ठासडले आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची चिंता पालकांना भेडसावणारी आहे. दरम्यान आपातग्रस्त कुटुंब आणि शेतकऱ्यांना मदत वाटपावरून शासनाने दुरावा ठेवला आहे. सामाजिक संस्थेच्या मदतीने त्यांचे संसार सावरण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. परंतु मदत वाटप आखडती असल्याने पुन्हा स्थिती जैसे थे झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीपुर्वी आपातग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी मोठे राजकारण झाले आहे. तुमसरच्या सभेत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईला जाताच आपातग्रस्तांचा घरकुलांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे ठासून सांगितले आहे. हा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात निकाली निघणार अशी अपेक्षा होती. ३५ लाख रूपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात येणार असल्याची चर्चा होती.
या आपातग्रस्त कुटूंबियाकडे भुखंड असून घरकुल मंजुर करण्याची ओरड त्यांची आहे. शासनाचे घरकुल योजना सव्वा लाख रूपयाच्या घरात आहेत. यामुळे कोट्यवधी रूपयाची मागणी आपातग्रस्तांची नाही.
परंतु पावसाडी अधिवेशन संपला असताना घरकुल मंजुरीचे साधे पत्र ग्रामपंचायत आले नाही. यामुळे हा पावसाडा कोरडा ठरला आहे. आता नागपुरात होणारे दिवाळी अधिवेशन ४ महिन्यावर ठेवून ठेपले आहे. हक्कासाठी भांडण्याची स्थिती आपातग्रस्त कुटूंबियावर आली आहे. संताप अन् आक्रोश असताना कुणी गंभीरतेने घेण्याच्या स्थितीत नाही. येत्या स्वतंत्र दिनाच्या ग्रामसभेत हा विषय चर्चेत येणार आहे. यामुळे नवा समीकरण तयार होण्याची चिन्हे आहेत. आपातग्रस्त कुटुंबियांच्या डोळ्यात अश्रृ आणि मदत वाटपात दिरंगाई होत असल्याने संताप आहे.
याच गावात तलावाने गावकऱ्यांना कोट्यवधींचा फटका दिला आहे. अर्धा अधिक वर्ष दोन विभागाच्या जबाबदारी स्विकारण्यावरून भांडणात गेला आहे. नंतर प्रस्ताव तयार करून मुंबई दरबारात पाठविण्यात आलेला असून हा प्रस्ताव निधी आणि मंजुरीचा हिरवा कंदिल घेवून येताना वाटेतच गडप झाला आहे. या तलावावर रोहयो अंतर्गत ग्राम पंचायतने अंदाजे २५ लाखांचा निधी खर्च केला आहे. फाटक्या चादराला थिगडाचा आधार आहे. परंतु ६ गावांचा पाणी साठवणूक करणारा हा तलाव अल्प खर्चाची कामे शाबूत ठेवणार नाही, असे जाणकारांचे मत आहेत.