निराधारांचा कारभार लिपिकाच्या खांद्यावर

महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या श्रावण बाळ, संजय गांधी निराधार, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ, राष्ट्रीय कुटंूबलाभ, ...

१ लाख १५ हजार ३३५ लाभार्थी
५८.६२ कोटी रूपयांचे वाटप, तहसीलदारांसह २७ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता
देवानंद नंदेश्वर भंडारा
महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या श्रावण बाळ, संजय गांधी निराधार, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ, राष्ट्रीय कुटंूबलाभ, इंदिरा गांधी विधवा, इंदिरा गांधी विकलांग योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १ लाख १५ हजार ३३५ लाभार्थ्यांना ५८ कोटी ६३ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. निराधारांना कोट्यवधी रुपयांचे वाटप होत असले तरी जिल्ह्याचा कार्यभार एका लिपिकांच्या खांद्यावर असल्याने निराधारांना आधार मिळण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे.
समाजातील गरीब, वृद्ध, विधवा, विकलांग, निराधार आदींना आर्थिक मदत करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येतात.
भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने श्रावण बाळ, संजय गांधी निराधार, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ, विधवा निवृत्ती वेतन, राष्ट्रीय विकलांग निवृत्ती वेतन व राष्ट्रीय कुटुंब लाभ आदी विविध योजनांतर्गत ५८ कोटी ६३ लाख १४ हजार रुपयांचे वितरण २०१४-१५ या वर्षात करण्यात आले.
यामध्ये श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत जिल्ह्यात २०१४-१५ मध्ये ५६ हजार ७७८ लाभार्थ्यांना ३२ कोटी ५४ लाख रुपये वार्षिक अनुदान म्हणून वाटप करण्यात आले, तर संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत २५ हजार १६९ लाभार्थी असून त्यांना १७ कोटी ०८ लाख रुपयांचे वार्षिक अनुदान वितरित करण्यात आले.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३० हजार ३४७ लाभार्थ्यांना ७ कोटी ५ लाख रुपयांचे वार्षिक अनुदान देण्यात आले.
तसेच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील २०२२ विधवांना मिळाला आहे. याअंतर्गत ४२ लाख रुपयांचे वार्षिक अनुदान वाटप करण्यात आले. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ २८७ अपंगांना मिळाला असून त्यांना ६ लाख ६९ हजार रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्रीय कुटुंब लाभयोजनेंतर्गत जिल्ह्यात सन २०१४-१५ मध्ये एकूण ७३२ लाभार्थ्यांना १ कोटी ४५ लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे.

योजनांचा लाभ वेळेत मिळणे गरजेचे
शासनाच्या विविध व असंख्य योजना आहेत. परंतु शासकीय लालफितशाहीमुळे लाभार्थ्यांना या योजनांचा वेळेत लाभ मिळत नसल्याचे असंख्य प्रकरणे जिल्ह्यात आहेत. परंतु बहुतांश महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यतत्परतेमुळे लाभार्थ्यांना वेळेवर त्यांच्या हक्काचा पैसा मिळाला. या निराधारांना हा पैसा अतिशय महत्वाचा असतो. अनेक ठिकाणी महसूलचे अधिकारी सर्वसामान्य जनतेला योग्य वागणूक देत नाही. ग्रामीण भागात अनेकांना योजनांची माहिती नसते. परंतु ती योग्यरित्या देण्याची तसदीच घेतली जात नाही. याचाही कुठेतरी विचार व्हावा.

तारेवरची कसरत
शासनाच्या योजनांचा व्याप लक्षात घेता जिल्ह्यासाठी तहसिलदारांसह २७ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. शासनाने बहुतांश पदे व्यपगत केल्याने निराधार योजनांचे काम सांभाळताना लिपिकांना तारेवरची कसरत करावी लागते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात योजनांच्या कामांसाठी एका लिपिकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या लिपिकाकडे दोन विभागाचा कार्यभार देण्यात आलेला आहे.
४कोट्यवधी रुपयांचा व्यवहार करताना सक्षम अधिकारी असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील लाखनी तालुक्यात संजय गांधी व इंदिरा गांधी योजनेच्या कामासाठी मंजुर पद देण्यात आले नाही. सध्यस्थितीत शासनाने योजनांच्या कामासाठी १० पदे पुर्नजिवित केल्यास लिपिकांना खांद्यावर ताण बसणार नाही. निराधारांना योग्य ती मिळण्यास मदत ठरु शकते, यात तिळमात्र शंका नाही. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे.