मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षकांना मिळणार संरक्षण

२८ आॅगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या शाळांचे मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक तसेच पर्यवेक्षक पद अतिरिक्त ठरत होते.

शासन निर्णय : रामनाथ मोते यांच्या प्रयत्नांना यश
पुरुषोत्तम डोमळे  सानगडी
२८ आॅगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या शाळांचे मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक तसेच पर्यवेक्षक पद अतिरिक्त ठरत होते. त्यांचे इतर व्यवस्थापनेच्या शाळांमध्ये समायोजन न करता सेवानिवृत्त होईपर्यंत कार्यरत शाळेतच संरक्षण दिले जाईल, असा शासन निर्णय २ जुलै २०१६ ला शालेय शिक्षण विभागाने जारी केला आहे. राज्यातील शेकडो मुख्याध्यापक, उप मुख्याध्यापक तसेच पर्यवेक्षकांना संरक्षण मिळणार असल्याचे शिक्षक परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष डॉ.उल्हास फडके यांनी सांगितले.
या आधीच्या निर्णयात अतिरिक्त मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक तसेच पर्यवेक्षकाचे समायोजन इतर व्यवस्थापनाच्या रिक्त जागेवर करण्याचे निर्देश दिले होते. यामुळे भविष्यात अनेक कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले असते.
याबाबत शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना निवेदन देऊन अतिरिक्त मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक तसेच पर्यवेक्षक यांना सेवेत संरक्षण देण्याची मागणी केली होती.
पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे सेवा पूर्णपणे वाया जाणार होती. त्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये प्रचंड तफावत निर्माण झाली असती. तसेच दुसऱ्या व्यवस्थापनाच्या शाळेत समायोजन केले असते तर त्या शाळेतील शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेवर परिणाम होऊन कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले असते.
या सर्व बाबीची कल्पना आमदार मोते तसेच डॉ.उल्हास फडके, अंगेश बेलपांडे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे व शिक्षण सचिवाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. अखेर याबाबत सुधारित आदेश आढून शिक्षण विभागाने राज्यातील शेकडो अतिरिक्त मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक तसेच पर्यवेक्षकांना दिलासा मिळाला.
उपरोक्त निर्देश वगळता अन्य निर्देश संदर्भातील दि. २८ आॅगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णयातील अन्य आदेश, निकष लागू राहतील.

आरटीई कायदा व २०१४-१५ च्या संचमान्यतेनुसार २८ आॅगस्ट २०१५ च्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने काढलेल्या आदेशाने राज्यातील हजारो मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक तसेच पर्यवेक्षक, शिक्षक अतिरिक्त झाले. मुख्याध्यापकांना कार्यरत शाळेतच सेवासमाप्तीपर्यंत राहण्याचे आदेश शासनाने काढल्यामुळे मुख्याध्यापकांना दिलासा मिळाला होता. परंतु उपमुख्याध्यापक तसेच पर्यवेक्षकांवर अन्याय झाला होता. अन्याय दूर करण्यासाठी आम्ही सतत शिक्षणमंत्री यांचे अनेकदा पाठपुरावा केल्यामुळे अखेर उपमुख्याध्यापक तसेच पर्यवेक्षकांना कार्यरत शाळेतच सेवानिवृत्तीपर्यंत राहण्याचे आदेश शिक्षण विभागानी काढले तसेच अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन इतर शाळेत करण्याचे प्रयत्न शासन करीत आहे.
- डॉ.उल्हास फडके
विभागीय अध्यक्ष,म.रा.शिक्षक परिषद