‘तो’ अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी

आघाडी सरकार मराठा आरक्षण ऐरणीवर असताना त्यांना योग्य प्रकारे न्याय देण्यात अयशस्वी ठरले. आता राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये सेवाज्येष्ठतानुसार आरक्षण देणारा शासन निर्णय पारित करून खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी हितार्थ शासन निर्णय घेतल्याने ३३ टक्के एस.सी. ,एस. टी., ओबीसी, प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर अन्याय करणारा शासन निर्णय घेण्यात आला.

‘तो’ काळा शासन निर्णय रद्द करावा म्हणून ग्रामीण पातळीवर सरकारविरोधी जनजागरण करून अन्यायकारी ७ मे चा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी ग्रामीण स्तरापासून प्रत्येक गावातून करण्याची मागणी आहे. यात आंबाडीचे ग्रामविकास अधिकारी तथा जिल्हा अध्यक्ष श्यामराव नागदेवे, सरपंच भजन भोंदे, उपसरपंच गुरुदास बावनकर ग्रामपंचायत सदस्य, मनोहर धुर्वे, अमीर बोरकर, मेघा भुरे, गुलाब वंजारी, ईश्वरी बोरकर, प्रतिमा लांजेवार, शोभा कडव, नंदिनी मारबते, कुंदा साखरवाडे तसेच ग्रामपंचायत कर्मचारी सुनंदा बावणे, नीलिमा वंजारी, सुखदेव मारबते, नितीन रामटेके आदी उपस्थित होते.