‘हॅण्ड वॉश स्टेशन’ कळले, पण वळले नाही!

संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण जास्त आहे. डायरियासारख्या आजारामुळे रूग्णालयात भरती होणाऱ्या शालेय मुला-मुलींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे.

शिक्षण विभागाची अनास्था : जिल्हा परिषद शाळा ‘स्वच्छ विद्यालय’पासून दूर
प्रशांत देसाई  भंडारा
संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण जास्त आहे. डायरियासारख्या आजारामुळे रूग्णालयात भरती होणाऱ्या शालेय मुला-मुलींचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. असा अहवाल खुद्द आरोग्य विभागाचा असल्याने राज्य शासनाने ‘स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ महाराष्ट्र’च्या संकल्पनेतून प्रत्येक शाळेत ‘हॅण्ड वॉश स्टेशन’ उभारण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला दिले. मात्र, भंडारा जिल्ह्यात निधी प्राप्त होऊनही अद्याप ‘हॅण्ड वॉश स्टेशन’ तयार करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाला ‘कळले पण वळले’ नाही असेच म्हणावे लागेल.
भारत सरकारने २ आॅक्टोंबर २०१४ पासून संपूर्ण देशात स्वच्छ भारत अभियानाची सुरूवात केली. या अनुशंगाने प्रधानमंत्री मोदी यांनी, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय मोहिम राबविण्याची घोषणा केली. प्रत्येक शाळेतील मध्यान्ह भोजनापूर्वी साबणाने स्वच्छ हात धूणे उद्देश ठेवला. यासाठी प्रत्येक शाळेत ‘हॅण्ड वॉश स्टेशन’ची निर्मिती करण्याच्या सुचना दिल्या. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला पाच लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये नवोपक्रम या लेखाशिर्षाखाली पाच लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. सध्या मार्च महिना सुरू होऊनही जिल्ह्यातील एकाही जिल्हा परिषद शाळांमध्ये लोकवर्गणीतून ‘हॅण्ड वॉश स्टेशन’ची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. ते वगळल्यास नविन ‘हॅण्ड वॉश स्टेशन’ उभारलेले नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

४३ हजार हेक्टर क्षेत्रात रबीची पेरणी
जिल्हा परिषद व पालिकेच्या ८२४ शाळांमधून ८१,६६३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जिल्ह्याला पाच लाखांचा निधी प्राप्त झाला असून एका शाळेला १० ते १५ हजार रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यात सर्व शाळांमध्ये ‘हॅण्ड वॉश स्टेशन’ उभारणे शक्य नसल्याने केवळ ५० शाळांवर खर्च होईल. यामुळे शिक्षण विभागाने ७७२ शाळांसाठी १ कोटी १५ लाख ८० हजार रूपयांचा वाढीव प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे.
२० विद्यार्थ्यांमागे एक नळ
मुलांनी मध्यान्ह भोजनापूर्वी योग्य पध्दतीने सात पायऱ्या वापरून हात धुणे आवश्यक आहे. दहा मिनिटात सर्व मुलांना हात धुण्यासाठी २० विद्यार्थ्यांमागे एक नळाची तोटी आवश्यक असल्याची बाब समोर ठेऊन ‘हॅण्ड वॉश स्टेशन’ उभारण्याचे सुचित केले आहे. मात्र, अनेक शाळांमधील पटसंख्या अधिक असल्याने तिथे जास्त खर्च येणार आहे. त्यामुळे अधिक खर्च अपेक्षित आहे.
प्रधान सचिवांच्या पत्राने धावपळ
शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी, २६ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून प्राप्त निधीतून मुलांच्या पटसंख्येच्या प्रमाणात ३१ मार्चपूर्वी ‘हॅण्ड वॉश स्टेशन’ उभारण्यात यावे, असे निर्देश दिले आहे. त्यांच्या पत्रामुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागात धावपळ सुरू झालेली आहे. सध्या शिक्षण विभागाने ज्या शाळेत पाण्यासाठी टाकी उभारली आहे. अशा शाळांची माहिती मागितली आहे.
अंमलबजावणी नाही
स्वच्छ विद्यालय स्वच्छ महाराष्ट्र ही मोहिम व कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टिने राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ७ आॅक्टोंबरला परिपत्रक काढले. मात्र, चार महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही शिक्षण विभागाने याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुठलीही उपाययोजना केली नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.

नवोपक्रम या लेखाशिर्षाखाली पाच लाखांचा निधी फेब्रुवारीला प्राप्त झाला. त्यामुळे ‘हॅण्ड वॉश स्टेशन’च्या निर्मितीत विलंब लागलेला आहे. निधी तोकडा पडत असल्याने वाढीव निधी मिळावा यासाठी शासनाकडे अहवाल सादर केलेला आहे.
- किसन शेंडे,
शिक्षणाधिकारी, भंडारा.