गुरुजी, विद्यार्थ्यांना माराल तर खबरदार!
By Admin | Updated: July 16, 2014 00:00 IST2014-07-16T00:00:04+5:302014-07-16T00:00:04+5:30
छडी लागे छम छम, विद्या येई घमघम असे म्हणण्याचा काळ केव्हाच संपला आहे. आता विद्यार्थ्यांना साधा फटका मारण्याची किंवा दाटण्याची सोय राहणार नाही, तसे धाडस गुरुजींनी केलेच तर त्यांना सहा

गुरुजी, विद्यार्थ्यांना माराल तर खबरदार!
नवा बालहक्क कायदा : दंडात्मक कारवाई, तुरुंगवास, प्रसंगी बडतर्फीही होऊ शकते
सुधन्वा चेटुले - खराशी
छडी लागे छम छम, विद्या येई घमघम असे म्हणण्याचा काळ केव्हाच संपला आहे. आता विद्यार्थ्यांना साधा फटका मारण्याची किंवा दाटण्याची सोय राहणार नाही, तसे धाडस गुरुजींनी केलेच तर त्यांना सहा महिने ते तीन वर्षापर्यंत तुरुंग, एक लाख रुपये दंड आणि नोकरीतून थेट बडतर्फ व्हावे लागेल. नव्या बालहक्क कायद्यात तसे बदल होऊ घातले आहेत.
केंद्र सरकारने सन २००० मध्ये सुधारित बाल हक्क कायदा मंजूर केला. २००८ आणि २०११ मध्ये त्यात दुरुस्ती करण्यात आली. पुढे शिक्षकांकडून विद्यार्थ्यांना होणारी मारहाण आणि मिळणाऱ्या अपमानास्पद वागणुकीला चाप लावण्यासाठी नेमलेल्या राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने आपला अहवाल २०१३ मध्ये केंद्र सरकारला सादर केला होता.
मुलांचा छळ करणाऱ्या शिक्षकांविरुद्ध कठोर कारवाईची शिफारस त्यात करण्यात आली होती. त्या आधारे केंद्रीय महिला व बालकल्याण विभागाने तयार केलेला बाल हक्क कायदा २०१४ चा मसुदा नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. त्यात शिक्षकांवरील कठोर कारवाईच्या कलमाचा अंतर्भाव आहे. त्यामुळे गुरुजींनी सावधान होण्याची वेळ आली आहे.
विद्यार्थ्यांना होणारी मारहाण किंवा मानसिक धक्का बसेल, अशी वर्तणूक शिक्षक किंवा शाळेतील कर्मचाऱ्याने केली तर त्यांच्या विरुद्ध भारतीय दंड संहिता १८६० च्या ३२० कलमान्वये दुखापत किंवा गंभीर दुखापतीचा गुन्हा दाखल होणार आहे. या कारवाईसाठी राज्य सरकारला उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी लागेल. विद्यार्थ्यांना अशी वागणूक देणाऱ्या शिक्षकाला पहिल्या गुन्ह्यासाठी सहा महिन्यांची शिक्षा आणि एक लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. गुन्हा वारंवार घडत असल्यास शिक्षेतही वाढ करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
विशेष म्हणजे याआधी विद्यार्थ्यांना जबर मारहाण करण्याचे प्रकार शिक्षकांच्या हातून घडले आहेत.
तसेच पालकांच्या तक्रारींचा धसका घेत अनेक शाळांतील गुरुजींच्या हातात असणारी छडी हद्दपार झाली आहे. त्यामुळे शिक्षकांनाही कायद्याची घडी लागल्याचे बोलले जात आहे.