ग्रामसेवकांना ‘आदर्श’ पुरस्काराचा ठेंगा

ग्रामसेवक हा ग्रामविकासाचा कणा असून ग्रामीण भागातील विकासामध्ये त्यांचे अत्यंत महत्वाचे योगदान आहे.

वेतनवाढीचा प्रश्न ऐरणीवर तीन वर्षापासून वितरण रखडले
प्रशांत देसाई भंडारा
ग्रामसेवक हा ग्रामविकासाचा कणा असून ग्रामीण भागातील विकासामध्ये त्यांचे अत्यंत महत्वाचे योगदान आहे. ग्रामसेवकांच्या कामाचे मूल्यमापन होऊन गावाची विकासाच्या दिशेने वाटचाल व्हावी, याकरिता शासनाने 'आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार' योजना जाहीर केली. परंतु, जिल्हा परिषदने सन २०१२-१३ पासून पुरस्कार वितरण केलेच नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
यामध्ये सहाव्या वेतन आयोगाची अडसर टाकीत पुरस्कार देता येणार नसल्याच्या सूचना केल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदेतील आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कारांचे वाटप वांद्यात सापडले आहे. भंडारा जिल्ह्यांतही हा पुरस्कार गेल्या तीन वर्षांपासून देण्यातच आला नाही. त्यामुळे गावाच्या विकासासाठी दिवसरात्र जागून एक करणाऱ्या ग्रामसेवकाला शासन स्वत:च बाहेरचा रस्ता दाखवत असल्याच्या प्रतिक्रिया आहे.
गावाच्या भल्यासाठी झटणाऱ्या ग्रामसेवक कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार योजना जाहीर केली. गांधी जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर हा पुरस्कार जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते देण्याची तरतूद शासनाने केली आहे. प्रत्येक पंचायत समितीस्तरावरून एक ग्रामसेवक या पुरस्कारासाठी निवडायचा असून, त्याच्या कामाचा प्रस्ताव विस्तार अधिकारी, खंडविकास अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याचे सोपस्कार आहे.
या प्रस्तावाची अंतिम यादी मुख्य कार्यपालकन अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली पूर्ण होते. गांधी जयंती हा गावगाडा दिवस म्हणूनही साजरा होतो. गावाच्या विकास वर्षाची सुरुवात म्हणून या दिवशी हे पुरस्कार देणे क्रमप्राप्त आहे. ग्रामसेवकांच्या कामाचे श्रेय म्हणून त्याला पगारात एक वेतनवाढ देण्याचे धोरण आहे. पुरस्कार मिळाल्याचे केवळ संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांना पत्रातून कळविल्या जाते. मात्र, शासनाने गेल्या अनेक वर्षांपासून या पुरस्काराचे वितरणच केले नाही. पुरस्कार कार्यक्रमातून द्यावा अशी मागणी आहे. सहावा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांना लागू झाल्याने ग्रामसेवकांच्या पगारात कमालीची वाढ झाली. त्यामुळे हा पुरस्कार देताना ही वेतनवाढ देणे शक्य नसल्याचे शासनाने जावई शोध केला आहे. याच कारणावरून ही पुरस्कार योजना थंडबस्त्यात पडल्याचे समजते. मध्यंतरी शासनाने परिपत्रक काढून पुरस्कार वाटायचे असल्यास ते जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कक्षेत वाटावे, यासाठी आगाऊ वेतनवाढ देण्यात येणार नाही अशा सुचना दिलेल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामविकासाची चळवळ शासन स्वत:च नेस्तनाबूद करीत असल्याचा आरोप ग्रामसेवकांनी केला आहे.

आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार
शासन निर्ण क्र.वैप्रोब-१०९६-प्रक्र-३२०२/४९ दि.१० नोव्हेंबर, १९९८ अन्वये ग्रामीण भागात शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी यशस्वीपणे करुन ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेचे राहणीमान उंचावण्यास व अडचणी सोडविण्यास सर्वतोपरी सहाय्य करणाऱ्या ग्रामसेवकाची आदर्श ग्रामसेवक म्हणून प्रत्येक गटातून एक सर्वात्कृष्ठ ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी निवडून जिल्हा परिषदेमार्फत सत्कार करण्यात येतो.