बोगस कार्डाचा वापर करुन शासनाची फसवणूक

देव्हाडा खुर्द येथे मोहाडी तहसिलदारांच्या पत्रानुसार आयोजित ग्रामसभेत चावडी वाचनासाठी स्वस्तधान्य दुकानदारांनी उपस्थिती दर्शविली नाही.

देव्हाडा ग्रामपंचायतीची तक्रार : वसुलीसह दंडात्मक कारवाहीची मागणी
करडी (पालोरा) : देव्हाडा खुर्द येथे मोहाडी तहसिलदारांच्या पत्रानुसार आयोजित ग्रामसभेत चावडी वाचनासाठी स्वस्तधान्य दुकानदारांनी उपस्थिती दर्शविली नाही. दक्षता समितीला सहकार्य करीत नाही. दुकानदार मुटकूरे यांचेकडे १० बोगस कार्ड असून धान्याची परस्पर उचल व अफरातफर करित शासनाची फसवणुक करीत आहे. गरजू कुटूंब त्यामुळे वंचीत असून मागील ५ वर्षांपासून त्यांचा गोरखधंदा सुरु आहे. प्रकरणी चौकशी व वसुलीसह दंडात्मक कारवाईची मागणी देव्हाडा ग्रामपंचायतीने तहसिलदारांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
देव्हाडा ग्रामपचांयतीला मोहाडी तहसिलदार यांनी ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी दिलेल्या पत्रानुसार चावडी वाचनाची ग्रामसभा आयोजित करण्यात आली. अपात्र व्यक्तींचे नाव कमी करुन गरीब, भूमिहिन, अपंग व विधवाना तसेच पात्र लाभार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी ठराव देण्याचे कळविण्यात आले होते. मात्र स्वस्त धान्य दुकानदार ग्रामसभेला हजर झाले नाही. डी-वन रजिस्टर सुध्दा दिले नाही. ग्रामपंचायतीने जानेवारी २०१५ रोजी तहसिल कार्यालयात पत्र दिल्यानंतर दुकानदाराने एप्रिल २०१५ रोजी डी-वन रजिस्टरची झेरॉक्स प्रत दिली. ग्रामसभेने पाच कुटूंबाचे सर्वानुमते ठराव घेवून ६ जून २०१५ रोजी तहसिल कार्यालयाला मंजुरीसाठी व पात्र कुटूंबाना लाभ देण्यासाठी ठराव सादर केला.
पंरतू तहसिलदारांनी ठरावाला गंभीरतेने घेतले नाही. लाभ देण्यासाठी प्रयत्नही केले नाही. उलट अन्न पुरवठा विभागाने दुकानदार डी. बी. मुटकुरे यांनी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साथ दिली. अंत्योदय योजनेतील ८ बोगस राशन कार्ड, बीपीएल योजनेतील १ अश्या ९ बोगस कार्डावरील धान्य सदर दुकानदाराला गोडावून मार्फत दिले. मागील ५ वर्षापासून दुकानदार व अधिकारी यांची साठगाठ आहे.
सदर बोगस कार्डातील धान्याची उचल करुन अफरातफर करीत शासनाची फसवणुक केली जात आहे. शासनाचे १७ जुलै २०१३ च्या आदेशाचे तसेच जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे पत्र क्रमांक १४१३/११ दि. २८ नोव्हेंबर २०११ च्या आदेशाचेही मोहाडी अन्नपुरवठा विभाग व दुकानदार यांचेकडून पालन झाल्याचे दिसून येत नाही.
अंत्योदय व बीपीएल मधीन ९ बोगस कार्डावरील धान्याची अफरातफर केली जात आहे. त्याचबरोबर लक्ष्मी नारायण कुंभरे यांचे नाव अन्न सुरक्षा यादीत असतांना तीला धान्य दिले जात नाही. एकुण १० कार्डावरील धान्य लंपा करुन भ्रष्टाचार केला जात आहे. प्रकरणी ७ आॅक्टोंबर २०१५ रोजी नायब तहसिलदार गणविर यांनी चौकशी केली असता प्रकरण स्पष्ट झाले असतांना सुध्दा पात्र कुटूंबाना लाभ देण्याची व दोषींवर कारवाई करण्याची काळजी घेण्यात आलेली नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी शासन परिपत्रकानुसार दक्षता समिती गठीत असतांना सुध्दा दुकानदार ग्रामसभा व दक्षता समितीच्या सभेत उपस्थित राहत नाही. बोगस कार्डाची माहिती होवू नये यासाठी डी-वन रजिस्टर सुध्दा देत व दाखवत नाही. राशन दुकानदार मनमर्जीने कामकाज करित आहे.
१५ जुलै २०१३ च्या शासन परिपत्रकानुसार आॅगस्ट २००८, मे २०१० व आॅगस्ट २०११ मध्ये चार वेळा शिधापत्रिकांची शोध व चौकशी मोहिम राबविण्यात आली. तरीही अन्न पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या लक्षात वरील बोगस कार्ड कसे लक्षात आले नाहीत, याचीच चौकशी होणे गरजेचे झाले आहे.
अन्न पुरवठा विभाग व दुकानदार यांच्या संगनमतामुळे गरीब, गरजु, अपंग व विधवा लाभार्थी अन्नापासुन वंचित राहुन बोगस कार्डाचे भरवश्यावर प्रशासनाचे खिसे गरम होत असल्याचा आरोप आहे. (वार्ताहर)

राशन कार्डाचे लिंकिग करणे सुरु आहे. एक ते दोन महिन्यात ते काम पुर्ण होतील. आॅनलाईन कामांमुळे बोगस कार्डाचा मुद्दाच राहणार नाही. मशीनवर हाताचे ठसे घेण्यात येईल, त्यानंतरच धान्याचे वाटप होतील. त्यासाठी सुमारे ६ लाखाचे संगणक घेतले जाणार आहेत. सरळ लाभ देण्याचा विषय यात असून नागरिकांनी थोडा धिर धरण्याची गरज आहे.
- जयंत पोहनकर, तहसीलदार मोहाडी
राशन दुकानदार यांच्या गैरकारभारामुळे व अरेरावीमुळे कार्डधारक त्रस्त आहेत. अनेकदा मुटकुरे यांचे दुकान निलंबित झाले. त्यांच्या त्रासामुळे २५० कार्डधारकांना माहे फेब्रुवारी २०१६ चे धान्य उचल केलेले नाही. कार्ड दुसरीकडे जोडण्यात यावे, किंवा नविन दुकान सन २०१२ च्या पत्रानुसार देण्यात यावे.
- पुष्पलता ढेंगे, सरपंच देव्हाडा खुर्द