गोसेखुर्द तीन वर्षात होणार सिंचनक्षम

गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातील गावांचे अद्ययावत व नियोजनबध्द पध्दतीने पुनर्वसन केले जाणार असून पुनर्वसित ३४ गावांच्या ग्रामपंचायतींना देखभाल दुरुस्तीसाठी १० टक्के निधी देण्यात येईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही : बावनथडी सिंचन प्रकल्पासाठी १२० कोटी रुपये देणार
पवनी : गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातील गावांचे अद्ययावत व नियोजनबध्द पध्दतीने पुनर्वसन केले जाणार असून पुनर्वसित ३४ गावांच्या ग्रामपंचायतींना देखभाल दुरुस्तीसाठी १० टक्के निधी देण्यात येईल. येत्या तीन वर्षात हा प्रकल्प सिंचनक्षम होण्याच्या दृष्टिने नियोजन करण्यात येणार असून या प्रकल्पासाठी ७०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहे. भविष्यात जसा निधी लागेल तसा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. याशिवाय बावनथडी सिंचन प्रकल्पासाठी १२० कोटी रुपये निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
गोसेखुर्द प्रकल्पाला भेट दिल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, सिंचनक्षमता निर्माण करणाऱ्या कामांसाठीच यापुढे निधी दिला जाणार असून या निधीतून जमिन अधिग्रहण व पुनर्वसनाची कामे करण्यात येईल. यासाठी पुनर्वसनाच्या नियमांमध्ये काही बदल करण्याची आवश्यकता असून हे नियम सुटसुटीत करण्यात येतील. पुनर्वसित गावात नवीन निकषांप्रमाणे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते, पाणी पुरवठा योजना, शाळांमध्ये फ्लोरिंग, विजेची सुविधा आदी दर्जेदार काम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. गावठाणाचे बाबतीत थेट खरेदीचे अधिकार देण्यात येणार असून प्रकल्पग्रस्तांना चांगले जीवनमान आणि सुविधायुक्त पुनर्वसन मिळाले पाहिजे यासाठी सगळया अटी रद्द करुन निधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले.
बावनथडी सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी १२० कोटी रुपयांचा एकत्रित प्रस्ताव तयार करुन पाठविण्यासाठी जलसंपदा विभागाला निर्देश दिले आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांवर आपण स्वत: मॉनिटरींग करणार असून त्याचा थेट अहवाल पाठविण्याचे निर्देश सिंचन विभागाला दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी गोसेखुर्द प्रकल्पाची तांत्रिक माहिती जाणून घेतल्यानंतर वाही विश्रामगृहावर त्यांनी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर, खासदार नाना पटोले, आ.रामचंद्र अवसरे, आ.चरण वाघमारे, आ.बाळा काशिवार, आ.सुधीर पारवे, प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, अप्पर मुख्य सचिव मालिनी शंकर, अप्पर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी दीपक म्हैसेकर आदी उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)
आता जलव्यवस्थापनाचे नियोजन करु
मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जलसंपत्ती नियमन व प्राधिकरणाची बैठक पहिल्यांदा घेतली असून आता गोदावरी खोऱ्याचे नियोजन तयार केले आहे. उर्वरित २९ उपखोऱ्यांचे नियोजन तयार करण्यात येत असून मार्चपर्यंत त्याला मंजुरी दिली जाईल. हे नियोजन पूर्ण झाल्यानंतर आॅस्ट्रेलियातील मरेडार्लिग खोऱ्यांचा प्रकल्प ज्यांनी तयार केला त्यांच्यासोबत करार केला असून त्यानुसार आता जलव्यवस्थापनाचा नियोजन आराखडा तयार करण्याकडे राज्य शासनाने वाटचाल सुरु केली आहे. गोसेखुर्द प्रकल्पाचे जे काम निकृष्ट झाले आहे ती कामे संबंधितांनी स्वखर्चाने मार्चपर्यंत करुन द्यावे, अशा सूचना देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.