शाळा डिजिटल करण्यासाठी निधी द्या

जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तंत्रस्नेही शिक्षक व शाळा डिजिटल करणे आवश्यक असल्याने ...

शिक्षक संघाची मागणी : गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन
पवनी : जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तंत्रस्नेही शिक्षक व शाळा डिजिटल करणे आवश्यक असल्याने एप्रिल २०१७ अखेर १०० टक्के शाळा डिजिटल करण्याचे उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आलेले आहे. उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ग्रामपंचायतला प्राप्त १४ व्या वित्त आयोगातील निधी शाळा डिजिटल करण्यासाठी घ्यावा अशी मागणी करणारे निवेदन अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे पवनी तालुका शाखेतर्फे गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहे.
सर्व व्यवस्थापनाच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे मुख्याध्यापक तसेच जिल्हातील सर्व ग्रामसेवक यांची संयुक्त कार्यशाळा घेवून शाळा डिजीटल करण्याचे उद्दीष्ट शाळा मुख्याध्यापकांना देण्यात आले. १४ व्या वित्त आयोगातील निधी किंवा लोकसहभागातून शाळा डिजीटल करावयाच्या आहेत. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिल्हा परिषद भंडारा यांनी १० फेब्रुवारी रोजी पत्र काढून जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकारी यांना योजनेच्या अमलबजावणीसाठी सुचना केलेल्या आहेत. त्या आधारे लाखांदूरचे गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या ग्रामपंचायतच्या सविचांना १४ व्या वित्त आयोगातून शाळा डिजीटल करण्याकरिता निधी उपलब्ध करुन दयावा अशा सुचना केलेल्या आहेत. पवनीचे गटविकास अधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्तरावरून ग्रामपंचायत सचिवांना डिजीटल शाळांच्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी सहकार्य करण्याच्या सुचना निर्गमित कराव्या अशी मागणी करणारे निवेदन प्राथमिक शिक्षक संघाचे तालुका अध्यक्ष सुधाकर गोल्हर व सरचिटणीस सुरेंद्र उके यांनी गटविकास अधिकारी अनिता तेलंग व सहायक गटविकास अधिकारी बी. वाय. निमसरकार यांना दिले आहे. ग्रामपंचायतस्तरावर नियोजन करून १४ व्या वित्त आयोगाची रक्कम खर्च करावयाची असते. ग्रामपंचायतने नियोजनात शिक्षणासाठी किती तरतूद केलेली आहे. ते पाहून सुचना देण्यात येतील, अशी माहिती दिली. (तालुका प्रतिनिधी)