जिल्हास्तरावर दलित वस्ती योजनेचा निधी पडून

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांमधील कुटुंबांना खासगी नळजोडण्या व वैयक्तिक शौचालय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ग्रामीण दलित वस्ती पाणी

भंडारा : महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांमधील कुटुंबांना खासगी नळजोडण्या व वैयक्तिक शौचालय सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ग्रामीण दलित वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना राबविण्याचा शासन निर्णय आहे. मात्र जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता एस. एस. सुशिर यांनी योजनेची अंमलबजावणी शासननिर्णयानुसार केली नाही. परिणामी जिल्हास्तरावर योजनेचा निधी पडून आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना कराचा अतिरिक्त बोझा सहन करावा लागत आहे.
महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी दलित वस्ती योजनेअंतर्गत शौचालय बांधकामासाठी ११ हजार रुपये, नळ जोडणीसाठी ४ हजार रुपये देणे अपेक्षित होते. याविषयी शासन निर्णय जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला आहे. शासन निर्णय दिनांक १८ नोव्हेंबर २०११ ची प्रत जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेली आहे. ज्या शासन निर्णयानुसार कार्यकारी अभियंतानी कुठलीही कारवाई केलेली नाही. शासन निर्णयानुसार या योजनेअंतर्गत ग्राम पंचायतीला ५० टक्के अनुदान अग्रीम स्वरुपात देणे आवश्यक होते. विभागीय स्तरावर ई-निविदा करणे आवश्यक होते. मात्र कार्यकारी अभियंत्यांनी या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखविली आहे. योजनेची अंमलबजावणी मनमर्जीनुसार करण्यात येत आहे. ग्राम पंचायतशी करारनामा करुन कामे करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतीच्या देयकातून ५ टक्के विक्रीकर, १ टक्का उपकर व १ टक्का विमा अशा एकूण ७ टक्के कराचा अतिरिक्त बोझा ग्राम पंचायतीला सहन करावा लागत आहे. परिणामी या योजनेची कामे रेंगाळली आहे. या योजनेचा निधी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागीय स्तरावरच जमा असल्यामुळे कामे रखडलेली आहेत. एकीकडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छता अभियान कार्यक्रमाला प्राधान्य दिले असले तरी भंडारा जिल्हयात मात्र अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे या योजनेचा निधी पडून आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांमधील कुटूंबांचा विकास रखडला आहे. याकडे वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. (नगर प्रतिनिधी)