शेतकऱ्यांचा कैवाऱ्यांंना विसर

आधारभूत हमी भावात शेतकऱ्यांचे धान खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांची राज्य शासन बोळवण करीत आहे.

समस्या शेतकऱ्यांची : धान खरेदी करणाऱ्या संस्था अडचणीत
संतोष बुकावन अर्जुनी (मोरगाव)
आधारभूत हमी भावात शेतकऱ्यांचे धान खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांची राज्य शासन बोळवण करीत आहे. परिणामत: सहकारी संस्था शेतकऱ्यांना दरवर्षी खरेदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी वेठीस धरतात. स्वत:ला भूमीपूत्र संबोधणारे पूर्व विदर्भातील लोकप्रतिनिधी मात्र आम्हीच शेतकऱ्यांचे खरे कैवारी असल्याचा कोरडा आव आणतात. यात धान उत्पादक शेतकरी भरडले जात आहेत.
पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यात मुख्यत्त्वे धानपीक घेतले जाते. खरीप हंगामाची आधारभूत हमीभावाने १ नोव्हेंबर ते ३१ मार्च या कालावधीत धान खरेदी करण्यात यावी, असे परिपत्रक दरवर्षीच काढले जाते. मात्र प्रत्यक्षात याविषयी शासनच गंभीर राहात नसल्याचे चित्र दिसून येते. शेतकऱ्यांचे धान हमीभावात खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची मुंबई येथे यावर्षी ५ नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. यावरून गांभीर्य कळते.
या बैठकीत अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव दीपक कपूर, उपसचिव सुपे, मार्केटिंग फेडरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालिका केरकट्टा, आदिवासी विकास तसेच वित्त विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. सन २०११-१२ च्या हंगामापर्यंत मार्केटिंग फेडरेशनच्या सब एजंट संस्थांना दोन टक्के घट दिली जात होती. खरेदी केलेल्या धानावर ती घट २०१२-१३ पासून नियमित देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. कपूर यांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत परिपत्रक काढण्याचे आश्वासन दिले. २०१०-११ च्या हंगामापासून आनुषंगिक खर्च प्रतिक्विंटल नऊ रूपये एवढे आहे. मजुरांची मजुरी व वाढती महागाई लक्षात घेता परवडण्यासारखे नाही. यात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली. यावर अभ्यास समिती बसवून शिफारसीनुसार येत्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
धान खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या अनेक समस्या आहेत. मात्र याकडे सातत्याने कानाडोळा केला जातो. सन २००९ ते २०१४ पर्यंतचे गोदाम भाडे अजुनही शासनाकडून मिळले नाही. संस्थांनी आपल्या जोखीमेवर इतरांकडून गोदाम भाड्याने घेवून त्यात खरेदी केलेला धान ठेवला होता. यावर शासनाची भूमिका अत्यंत कठोर आहे. वरील कालावधीपैकी केवळ दोन महिन्यांचे प्रतिक्विंटल प्रतिमाह दोन रूपये आठ पैसे या दराने देण्याचे मान्य केले. हे भाडे भारतीय खाद्य महामंडळ देत असल्यामुळे शासन केवळ दोन महिन्यांच्या वर भाडे देणार नाही, अशी कठोर भूमिका शासनाने घेतली. संस्थांनी खरेदी करून गोदामात ठेवलेल्या धानाची उचल करून तो भरडाई करण्यासाठी पाठविण्याची जबाबदारी शासन व मार्केटिंग फेडरेशनची आहे.
२००९-१० या वर्षातील धान काही जिल्ह्यात २४ तर काही जिल्ह्यात ३२ महिने गोदामात पडून होता. २०१०-११ मध्ये १८ ते २४ तर २०१२ ते १५ मध्ये सुमारे सात ते आठ महिने धान भाड्याच्या गोदामात होता. यात गोदाम मालकांचा कुठलाही दोष नसताना त्यांना वेठीस का धरले जात आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. केवळ दोन महिन्यांचे भाडे देण्याचे मान्य करून शासन एकप्रकारे त्यांची बोळवण करीत आहे.उल्लेखनिय म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नियमानुसार, हे भाडे आकारणी करून दिली आहे. गोदाम मालक व धान खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांतील हा करार मार्केटिंग फेडरेशनच्या मध्यस्थीने झाला आहे.

कुठे गेले भूमिपूत्र ?
शेतकऱ्यांच्या नावावर सारेच राजकारण करतात. काय-काय सोंग करतात, त्यांचे त्यांनाच ठाऊक. कुणी बैलबंडीवर कुर्ता-धोतर परिधान करून मी शेतकऱ्यांचा कैवारी आहे, हे सांगतो. तर कुणी विधान भवनासमोर धानाच्या पेंड्या जाळून ‘भूमीपूत्र’ असल्याचा आव आणतो. मात्र ज्या-ज्या वेळी शेतकऱ्यांचा अस्मितेचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा साधी सहानुभूती नसते, हे सत्तेचा उपभोग घेत असताना दृष्टिस येते. हे समजण्यासाठी जनता एवढी दूधखुळी नाही, हेही तेवढेच खरे. शासन व पक्षांची इभ्रत वाचविण्यासाठी या परिसरातील काही नेत्यांनी धान विक्री करणाऱ्या सहकारी संस्थेच्या संघटनेत फूट पाडली. स्वत: कोरडी आश्वासने द्यायची, ती पाळायची नाहीत, ही बाब निश्चित बाधक आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आयोजित सभेत भूमिपूत्रांची नांगी काय दर्शविते, आजही धान खरेदीचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. या सभेत कुणीही दिग्गज नेते हजर नव्हते. अखेर शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारातच गेली.