भंडारा विभागातील वनअधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या समस्या तत्काळ निकाली काढा

विदर्भ दौऱ्यावेळी वनाधिकारी, वनपाल कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी संघटनेचे केंद्रीय संघटक ललितकुमार उचीबगले, विभागीय अध्यक्ष सय्यद ईरशाद महमूद अली, सचिव ए. डी. मेश्राम, उपाध्यक्ष अर्चना बडोले, कार्याध्यक्ष आय. एच. काटेखाये, महिलाध्यक्ष मनीषा रामटेके, सहसचिव दहिकर, आर. एस. तिबुडे, प्रलयकुमार डोरले, हरीश धार्मिक, एम. व्ही. शामकुवर, वनमजूर संघटनेचे केंद्रीय सदस्य एस. एन. खोब्रागडे, राजू झंझाड, दुर्गाप्रसाद मेहर, हरिश्चंद्र बुराडे, रामचंद्र कुर्जेकर, जयपाल सय्यम, रामेश्वर सेलोकर, वनपाल, वनरक्षक, वनमजूर उपस्थित होते.

यावेळी वनाधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत होत नसून त्यांना पगाराची स्लिप दिली जात नाही. त्यामुळे संभ्रम असून कोणत्या महिन्याचा पगार आहे, किती वेतन कपात झाली याची माहिती मिळत नाही. यासोबतच नागपूर-वर्धा, गोंदिया विभागांत वन कर्मचाऱ्यांना प्रतिमहिना चारशे रुपये वाहतूक भत्ता दिला जात असतानाही भंडारा विभागात मात्र हा भत्ता मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. वनरक्षक, वनपालांना गणवेशाचे कापड किंवा त्याचे पैसे मिळालेले नाहीत. ग्रँड नसल्यावरून टाळाटाळ केली जात आहे, ही समस्या निकाली काढावी. पेट्रोलिंगकरिता वाहन द्यावे, वनरक्षक, वनपालांना वेळी-अवेळी जंगलात पेट्रोलिंगसाठी जावे लागते. यासाठी स्वतंत्र वाहन नसल्याने गैरसोय होत असून धक्कादायक म्हणजे कार्यालयाचे वाहन पेट्रोलिंगसाठी न्यायचे झाल्यास आधी डिझेल स्वतः घाला, मगच गाडी मिळेल, या अटीवर गाडी दिली जाते. ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. वनमजूरांच्या भविष्यनिर्वाह निधी पुस्तकात गेल्या तीन वर्षांपासून नोंदी केलेल्या नाहीत, त्यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. वंचित कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अस्थायी वनमजुरांचे पगार झाले नसल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याकरिता विनाविलंब पगार वाटपाची व्यवस्था करावी. रोजंदारी वनमजुरांची सेवाज्येष्ठता यादी अपडेट करावी.

पवनी वनपरिक्षेत्रामध्ये वन कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल हेतुपुरस्सरपणे लिहिलेले असल्याने त्याची चौकशी करण्यात यावी. पवनी वनपरिक्षेत्रातील ज्या कर्मचाऱ्यांनी गैरव्यवहारात सहकार्य केले नाही, अशा कर्मचाऱ्यांवर सूड उगवला जात आहे. यासोबतच पवनीचे वनपरिक्षेत्राधिकारी प्रांतभेद करीत असल्याचाही यावेळी आरोप करण्यात आला. ज्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे, अशा कर्मचाऱ्यांची २०१९-२० चे सीआर तपासून संबंधित वन अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. सावरला सहक्षेत्रामध्ये मे २०२१ पासून क्षेत्र सहायकाचे पद रिक्त असताना वरिष्ठ वनपालांना डावलून आपल्या मर्जीतील वनरक्षकाला चार्ज दिल्याने कर्मचाऱ्यांची मानसिकता खालावली आहे. वरिष्ठ वनपालांना चार्ज देण्यात यावा, तसेच वन परिक्षेत्र अधिकारी सी. आर. वाईट लिहिण्याची धमकी देतात, याबाबत वरिष्ठांनी कारवाई करावी. साकोली वनक्षेत्रातील उधराम वघारे, एस. टी. टेंभुर्णे हे २०१५ साली सेवानिवृत्त झाले असतानाही त्यांना डीसीपीएसची रक्कम मिळालेली नाही. पांडुरंग शिवरकर हे बारमाही काम करीत असून त्यांनी महिनाभर काम केल्यावरही १३ दिवसांचा पगार दिला असल्याने अन्याय झाला आहे. वन मजुरांवर होणारा अन्याय दूर करावा, अशी मागणी वनरक्षक, वनपाल संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष सय्यद ईरशाद महमूद अली यांनी केली आहे.