मत्स्य व्यवसायिक संकटात

कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास वमत्स्य व्यवसाय विभागाच्या २२ ऑक्टोबर व ५ डिसेंबर २0१३ च्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाने मत्स्य व्यवसायावर संकट आले आहे. २२ ऑक्टोबरच्या

भंडारा : कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास वमत्स्य व्यवसाय विभागाच्या २२ ऑक्टोबर व ५ डिसेंबर २0१३ च्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाने मत्स्य व्यवसायावर संकट आले आहे. २२ ऑक्टोबरच्या अध्यादेशामुळे खाजगी व्यवसायाला वाव देवून मत्स्यपालन सहकारी संस्थेच्या सभासदांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
हा अध्यादेश मासेमारासाठी मारक आहे. या अध्यादेशामुळे २00 हेक्टरच्या जलाशयावर ५ मत्स्यपालन संस्था तयार होणार असून या संस्थांवर नियमन करणारे जिल्हा मच्छीमार संघ अस्तित्वात आहे. यामुळे मत्स्यबिज तलावात सोडणे व मासेमारी करण्यावरून संस्थेच्या सभासदांमध्ये हाणामारी होणार आहे. ५ डिसेंबरच्या अध्यादेशामुळे लिज रकमेत ५0 टक्के वाढ करून सरकाने संस्थावर अन्याय केला आहे. खर पाहता मत्स्यपालन सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून जलसंवर्धन होवून भूमिगत पाण्याची पातळी वाढते. अगोदर लिज रक्कम प्रती हेक्टरी ३00 रूपये होती ही आता ४५0 रूपये करण्यात आली आहे.
गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात एकूण ४ मत्स्यबिज केंद्र होते. त्यापैकी भंडारा जिल्ह्यातील शिवनीबांध व गोंदिया जिल्ह्यातील ईटियाडोह येथे मत्स्यबिज तयार केले जाते. जिल्ह्यातील मागणी बघता हे मत्स्यबिज केंद्र मागणीची पुर्तता करू शकत नाही. त्यामुळे खाजगी मत्स्यबिज केंद्रातून मत्स्यपालन संस्थांना मत्स्यबिज खरेदी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरत नाही. आज गोंदिया जिल्ह्यातील आंभोरा व भंडारा जिल्ह्यातील नागठाणा असे दोन मत्स्यबिज केंद्र बंद झालेले आहेत. आज मरड, दाडक, वागूर, सिंगुर, बोट्री बिलौने या प्रकारच्या जातीचे मत्स्यबिज तयार करण्याची कुठेही सोय नसल्यामुळे माशांच्या या जाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.
तलाव नुतनीकरणाची प्रक्रिया आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर लगेच एप्रिल महिन्यात पूर्ण व्हायला पाहिजे, पण जुन महिन्यात पावसाळा सुरू होवून जातो तरी ती प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. यामुळे मत्स्यबिज तयार करण्यासाठी पावसाळा सुरू होवून जातो तरी ती प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. यामुळे मत्स्यबिज तयार करण्यासाठी मोगराबांधची पूर्व तयारी करण्यास संस्थांना वेळ मिळत नाही. त्यातल्या त्यात बर्‍याचशा मत्स्यपालन सहकारी संस्था आपल्या कार्यक्षेत्रात येणार्‍या तलावाच्या व्यतिरिक्त दुसर्‍या संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात येणार्‍या तलावाची मागणी करतात अशावेळेस संस्थांच्या पदाधिकार्‍यांमध्ये सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध) कार्यालयाचे अधिकारी सुनावनीचे सत्र चालवून वेळ काढू धोरण अवलंबितात. जेव्हा की सर्व मस्त्यपालन सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयाने निर्धारित केलेले आहे.
अलिकडे व्याघ्रप्रकल्प व अभयारण्याअंतर्गत येणार्‍या तलावावर वन विभागातर्फे मासेमारी करून दिली जात नाही हे एक नवीन संकट निर्माण झालेले आहे. माशांची वाढ करण्यासाठी शासनातर्फे सबसिडीवर खाद्य पुरवठा करण्याची सोय नाही. पावसाळ्यात अतवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळत नाही. आज भंडारा गोंदिया जिल्ह्यात ३५0 च्या वर मत्स्यपालन सहकारी संस्था अस्तित्वात आहेत.
भविष्यात मत्स्यव्यवसाय वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याची कटीबद्धता भंडारा जिल्हा मस्त्य व्यवसाय सहकारी संघाचे संचालक अजय मोहनकर यांनी व्यक्त केली आहे.  (शहर प्रतिनिधी)