अखेर ध्वजारोहण पार पडले

येथील नायब तहसील कार्यालयाचे १५ आॅगस्टला ध्वजारोहण होणार नव्हते.

झेंडा टू झेंडा कार्यक्रम नियमित : जागेअभावाने कार्यालय नाही
पालांदूर : येथील नायब तहसील कार्यालयाचे १५ आॅगस्टला ध्वजारोहण होणार नव्हते. याबात ‘लोकमत’मध्ये वृत्ता प्रकाशित होताच प्रशासनात खळबळ उडाली. वृत्ताची दखल घेत अखेर तहसील प्रशासनाने पालांदूर नायब तहसील कार्यालयाचा ध्वजारोहण कार्यक्रम केला.
१५ वर्षापासूनची परंपरा आजही कायम राहिल्याने नियमित कार्यालय ही मिळेल ही आशा जनतेच्या मनात निर्माण झाली. पालांदुरला १९९९-२००० साली नायब तहसील कार्यालय मिळाले. यात ४८ गावांचा कारभार जोडून नायब तहसीलदार, लिपिक, चपराशी अशा कर्मचारी गण मिळाला होता. एकाच छताखाली महसूल कर्मचारी काम करीत असल्याने विनाविलंब जनतेची कामे आटोपत होती. कालांतरानाने कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे नायब तहसीलदार लाखनीतच राहून त्यांचे कर्तव्य बजावत होते. त्यानंतर लिपिकही येणे बंद झाले त्यामुळे दस्ताऐवज लाखनीला जमा झाले. परंतु काल परवा स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्याला ध्वजारोहण होणार नसल्याचे संकेत पालांदूरला मिळाले.
याबाबत ‘लोकमत’ने पालांदूरातील नायब तहसीलदार कार्यालयात ध्वजारोहण होणार नसल्याचे वृत्त प्रकाशित केले. मात्र जनभावनेची कदर करीत १४ आॅगस्टच्या रात्री उशिरापर्यंत हालचालींना वेग आला. अगदी सकाळीच गावातील मान्यवरांना ध्वजारोहणाचे निमंत्रण मिळाले. वाचून आश्चर्याचा भाव मनात तयार होत नियमित कार्यालयाच तर मिळाले नाही ना! म्हणत मान्यवर मंडळी हजर झाली. ध्वजारोहण सन्माने उत्साहित वातावरण वरुण राजाच्या साक्षीने पार पडले. बैठकीला नायब तहसीलदार एस.ए. घारगडे यांची प्रामख्याने उपस्थिती होती. यावेळी दामाजी खंडाईत, विजय कापसे, हेमराज कापसे, बाळकृष्ण शेंडे, भगवान शेंडे, कृष्णाजी धकाते, मोरेश्वर खंडाईत, हरिदास बडोले यांनी नियमित कार्यालयाची मागणी केली. मात्र पालांदूर नायब कार्यालयाची परवानगीच शासकीय स्तरावरून नसल्याची बाब पुढे आली. यावर नायब तहसीलदार यांनी जागेची व्यवस्था करून देत असाल तर लिपिक ठेवून कामकाज सुरु ठेवता येईल. मात्र यावर सभागृहात जागेच्या विषयावरून वादंग निर्माण झाला. मात्र, काही ग्रामस्थांनी पुढाकार घेवून संतप्त नागरिकांना शांत केले. ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमात खंड न पडल्याचे समाधान ग्रामस्थांच्या चेहऱ्यावरून दिसून आले. (वार्ताहर)