अखेर अतिरिक्त ठरलेल्या मुख्याध्यापकांना दिलासा

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या नवीन शाळा सुरु

अशोक पारधी पवनी
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार २००९ च्या अनुषंगाने सर्व व्यवस्थापनाच्या नवीन शाळा सुरु आणि वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे आणि संचमान्यता याबाबतच्या निकषात सुधारणा करणे, याबाबत . २८ आॅगस्ट २०१५ रोजी शासन आदेश निर्गमीत करण्यात आलेला होता. त्या आदेशान्वये राज्यातील मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरून मुख्याध्यापकाशिवाय शाळा अशी स्थिती निर्माण झालेली होती. मुख्याध्यापकांच्या राज्यस्तरीय व विभागीय संघटनांनी हा गंभीर प्रश्न लावून धरल्याने शासनाने २७ मे रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशान्वये अतिरिक्त ठरलेल्या सर्व मुख्याध्यापकांना सेवानिवृत्तीपर्यंत कार्यरत शाळेत मुख्याध्यापकाचे पदावर कायम राहता येणार आहे.
२८ आॅगस्ट २०१५ च्या शासन निर्णय येण्यापूर्वीच्या निकषाप्रमाणे मान्य झालेले मुख्याध्यापकाचे पद अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळांमध्ये समायोजित करावे. पूर्ण जिल्ह्यात किंवा त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक अतिरिक्त ठरत असल्यास त्यांना शिक्षकाच्या रिक्त पदामध्ये रिक्त जागेवर समायोजित करावे. परंतु त्यांना वेतन संरक्षण देण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आलेला होता व त्यानुसार २०१५-१६ ची संचमान्यता करण्यात आलेली होती. संचमान्यतेनुसार मुख्याध्यापकाचे पद गोठविण्यात आले होते. शैक्षणिक दर्जावर व गुणवत्तेवर त्याचा विपरित परिणाम होण्याची शक्यता होती. ही बाब अखिल महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाने शालेय शिक्षण मंत्री, शिक्षण सचिव, आयुक्त शिक्षण व शिक्षण संचालक यांचेकडे बैठका आयोजित करून मुख्याध्यापक पदाची बाजू प्रभावीपणे मांडली. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दि. २७ मे रोजी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे अतिरिक्त ठरलेल्या मुख्याध्यापकांना दिलासा मिळालेला आहे. शासन निर्णयातील प्रस्तावित सुधारणेनुसार शाळांमध्ये मान्य झालेले मुख्याध्यापकाचे पद शासन निर्णयअन्वये अनुज्ञेय ठरत नसल्यास त्यांना त्या त्या व्यवस्थापनाच्या अन्य शाळेमधील मुख्याध्यापक पदावर समायोजित करावे. पूर्ण जिल्ह्यात किंवा त्याच व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रात मुख्याध्यापक पद अतिरिक्त ठरत असल्यास सदर मुख्याध्यापकांना त्यांच्या कार्यरत ठिकाणी ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत किंवा पटसंख्येत वाढ होईपर्यंत कायम ठेवावे. सदर मुख्याध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीनंतर संबंधित शाळेत सुधारित निकषाप्रमाणे पटसंख्येअभावी मुख्याध्यापकाचे पद देय होत नसल्यास सदर पद व्यवगण करण्यात यावे. तसेच इयत्ता पाचवीच्या वर्गामुळे मंजूर होणारी शिक्षकांची पदे उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक पद मंजूर करताना गृहीत ठरण्यात येणार आहेत.