ग्रामसभेतून रोहयोच्या कामाला अंतिम रुप

केंद्रशासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोहयो कायदयानुसार गावांमध्ये काय परिस्थिती आहे, लोकांची प्रश्न, समस्या, त्यांची गरज व सुधारणांसाठी उपाय जाणून घेण्यासाठी सर्वकष सहभागी नियोजन

करडी (पालोरा) : केंद्रशासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोहयो कायदयानुसार गावांमध्ये काय परिस्थिती आहे, लोकांची प्रश्न, समस्या, त्यांची गरज व सुधारणांसाठी उपाय जाणून घेण्यासाठी सर्वकष सहभागी नियोजन प्रक्रियेचे (आयपीपीई) धोरण आखले आहे.
या अंतर्गत मोहाडी तालुक्याची निवड झाली असून नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थ यांच्या सहभागातून १५ डिसेंबरपासून सर्व्हेक्षणाला सुरुवात झाली आहे. ग्रामसभेतून नियोजित वार्षिक आराखड्याच्या नियोजनाला त्रुट्या व सुधारणांसह मंजुरी दयायची असून प्राधान्य क्रमानुसार विकासकामांना निधी दिली जाणार आहे.
केंद्रशासन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदयानुसार सहभागी पध्दतीने गावातील विकास कामांचा नियोजन आराखडा तयार करण्यावर भर दिला आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत व गावासाठी खराखुरा नियोजन आराखडा तयार व्हावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे. सर्वकष सहभागी नियोजन प्रक्रियेसाठी मग्रारोहयो मजूर, ग्रामपंचायत हद्दीतील रहिवासी, विशेषत: स्त्रिया व वंचीत गटातील सदस्य, पंचायत राज संस्थेचे प्रतिनिधी (सरपंच/ सदस्य), मग्रारोहयो अधिकारी, कर्मचारी, तांत्रीक अधिकारी, तालुका नियोजन समितीचे सदस्य व जिल्हा विकास समिती (डीपीसी)द्वारा नियुक्त प्रतिनिधी यांची जबाबदारी अधिक असून त्यांचेवरच प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या नियोजन पध्दतीत मोहाडी तालुक्याची व त्यातील गावांची निवड झाली आहे.
मग्रारोहयो अंतर्गत गावांसाठी वा ग्रामपंचायतीसाठी कामाचे नियोजन करण्याचा अधिकार आणि जबाबदारी गावकऱ्यांवर, विशेषत: ज्यांना रोहयो अंतर्गत कामे करायची आहेत. नियोजन आराखड्याच्या गुणवत्तेवर त्या गावातील विकास कामांची परिणामकारकता अवलंबून राहणार आहे.