एफडीसीएमचा वन सर्वेक्षण मिशन प्रारंभ

भंडारा उपवनक्षेत्रांतर्गत येणारे २०११.०१९ हेक्टर आर. वनजमीनीवर आठ परिक्षेत्रामध्ये

ग्रामस्थांचा विरोध कायम : आठ वनपरिक्षेत्रातील वनजमिन
आलेसूर : भंडारा उपवनक्षेत्रांतर्गत येणारे २०११.०१९ हेक्टर आर. वनजमीनीवर आठ परिक्षेत्रामध्ये वन विकास महामंडळांतर्गत वन सर्वेक्षण मिशन प्रारंभ झाले आहे. मात्र याला ग्रामस्थांचा तीव्र रोष कायम आहे. अलीकडे कित्येक वनपरिक्षेत्र कार्यालगत ग्रामस्थांनी रास्ता रोको, धडक मोर्चे काढून लोकशाही पद्धतीने विरोध दर्शविला.
यासंंबंधी नुकत्याच पार पडलेल्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री, वनमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री यांना हस्तांतरण विरोधात प्रत्यक्ष निवेदन सादर केली. मात्र आश्वासना व्यतिरिक्त थेट दखल न घेतल्यामुळे वनालगत असणाऱ्या ग्रामस्थांच्या जनभावना प्रक्षुब्ध झाल्या आहेत. एकीकडे वनविकास महामंडळ असंतापाचे वादळ वारे लक्षात घेत तात्काळ आठही परिक्षेत्रातील हस्तांतरणासंबंधी सपाटा सुरू केला आहे. यात एका वनपरीक्षेत्रात किमान दोन दिवस वनसर्वे करून जीपीएस ट्रॅक काढणे सुरू आहे.
भंडारा जिल्ह्यात, भंडारा, अड्याळ, पवनी, लाखांदूर, तुमसर, लेंडेझरी, जामकांन्द्री व नाकाडोंगरी असा एकूण आठ वनपरिक्षेत्रात २० डिसेंबर ते ४ जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण मोहिम सुरू राहणार आहे. यात ग्रामवन घोषित करण्यात आलेले वर्गक्षेत्र वगळण्यात आले आहेत. सध्या राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ ३ लाख ७ हजार ६९० चौ. कि़मी. आहे. त्यापैकी ६१ हजार ९३९ चौ. कि़मी. क्षेत्र वनाचे आहे.
राज्यातील सहा अभयारण्यात कोअर झोन व बफर झोनमध्ये महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडळाची एकूण ६१८१२.५७३ हेक्टर आर वन जमीन संपादित झाली आहे. परिणामी त्या सर्व क्षेत्राची नुकसान भरपाई म्हणून सदर विभाग मागणी करीत आहे.
राज्य शासनाच्या परिपत्रकान्वये ०.४ टक्के पेक्षा कमी घनता असलेली वने प्रदान करण्यात यावे, असे वनकायद्यात नमूद आहे. मात्र राज्यातील कित्येक वनविभागात किंबहूना ०.४ टक्के पेक्षा जास्त घनतेची वने वन विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. परिणामी सदर वन कक्ष वन विभाग सुपूर्द करणार काय, हा विषय आंगतीक ठरणार आहे.
या संपूर्ण क्रिया प्रणालीत वन व वनालगत असणाऱ्या आदिवासी ग्रामस्थांच्या उपजिवीकेचा प्रश्न न लक्षात घेता शासनाने हस्तांतरणाला मंजुरी दिल्यामुळे पुढीलवर्षी नऊ कोटी वृक्ष लागवडीच्या संकल्पनेत स्व:यप्रेरीत लोक सहभागाला तडा जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (वार्ताहर)