लोकमत न्यूज नेटवर्कसाकोली (भंडारा) : गत १२ वर्षापासून रखडलेला भेल प्रकल्प सुरू होत नाही आणि शेतकऱ्यांना जमिनीही परत दिल्या जात नाहीत. अशा स्थितीत अखेर सोमवारी भाजपचे विधान परिषद सदस्य डॉ. परिणय फुके यांच्या नेतृत्वात या अधिग्रहित शेतजमिनीवर दहा ट्रॅक्टर चालवून शेतकऱ्यांनी नांगरणी केली आणि पन्हे भरले. सत्ताधारी आमदारांच्याच या 'जबरन जोत'मुळे प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.
आमच्या शेतजमिनी आम्ही परत घेतल्या. भेल प्रकल्प जेव्हा सुरू होईल तेव्हा आम्ही या जमिनी प्रकल्पाला परत देऊ, अन्यथा आमच्या नावे असलेल्या सातबाराच्या शेतीवर आम्ही यापुढे शेती करणार, अशी भूमिका भेल प्रकल्पग्रस्त कृती संघर्ष समितीने घेतली आहे. ९ जून रोजी सकाळी १० वाजताच्या सुमारास मुंडीपार येथील प्रकल्पस्थळी सोमवारी परिसरातील मुंडीपार, खैरी आणि ब्राह्मणी या गावांमधील शेकडो शेतकरी उपस्थित झाले होते. डॉ. परिणय फुके यांच्या नेतृत्वात थेट ट्रॅक्टर चालवून शेतजमिनीवर नांगरटी केली. एवढेच नाही तर भेल प्रकल्पाचे बंद गेट उघडून आत प्रवेश केला. अडीच तास चाललेल्या या अनोख्या कृती आंदोलनामुळे प्रशासन व भेल व्यवस्थापन पुरते हादरले आहे.
फुके हे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असताना त्यांनी उचललेले हे पाऊल म्हणजे महायुती सरकारला घरचा आहेर असल्याचे समजले जात आहे. या आंदोलनात भेल संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय नवखरे, बामणीचे सरपंच मुकेश मॅनपाले, उपसरपंच हरिभाऊ वरखडे, मुंडीपारचे उपसरपंच हरीश लांडगे, माजी नगरसेवक मनीष कापगते यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले.
प्रकल्प सुरू होत नाही तोपर्यंत शेती करूया संदर्भात प्रतिक्रिया देताना भेल प्रकल्पग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष विजय नवखरे म्हणाले, भेल प्रकल्प सुरू होऊन परिसरात बेरोजगारीचा प्रश्न सुटेल अशा आशेवर आम्ही सारे होतो. या प्रकल्पाचे काम सुरू होत नाही तोपर्यंत शेतकरी आपल्या जमिनी ताब्यात घेऊन शेती करतील.
"भेल प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात प्रशासनाकडे अद्याप कसलाही पत्रव्यवहार सरकारकडून अथवा एमआयडीसी झालेला नाही. एमआयडीसीचा भेल हा परवानाधारक आहे. त्यामुळे या संदर्भात एमआयडीसीकडून आक्षेप नोंदविल्यावर कारवाई केली जाईल."- डॉ. संजय कोलते, जिल्हाधिकारी, भंडारा.
"मागील बारा वर्षांपासून हा प्रकल्प सुरू झालेला नाही. भेलने केवळ या जमिनी स्वतःकडे हस्तांतरित केल्या आहेत, शेतकऱ्यांनी कंपनीकडे जमिनीची विक्री केलेली नाही. अद्यापही या जमिनीचा सातबारा शेतकऱ्यांच्याच नावे आहे. आमचा लढा हा सरकारशी नसून शेतकऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या कंपनी विरोधात आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची संघटना आणि आपण मिळून हा निर्णय घेतला आहे."- डॉ. परिणय फुके, विधान परिषद सदस्य.