खरिपासाठी शेतकऱ्यांना हवा शासनाचा आधार

सततच्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघाला नाही. परिणामी ते पीक कर्जाची परतफेड करु शकले नाहीत.

भंडारा : सततच्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघाला नाही. परिणामी ते पीक कर्जाची परतफेड करु शकले नाहीत. यंदाही सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान होणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान खात्याने वर्तविला आहे. यामुळे बँका नातेवाईक मित्र आणि सावकारही पिकाच्या भरवशावर शेतकऱ्यांना कर्ज व आर्थिक मदतीसाठी तयार नाहीत. अशा बिकट परिस्थितीत शासनानेच शेतकऱ्यांना बियाणे व खते उपलब्ध करुन द्यावीत. विनाअट बँकांना पीककर्ज देण्याचे आदेश जारी करावेत, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. सततच्या नापिकीमुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. आर्थिक परिस्थिती पूर्णत: ढासळली आहे. कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. २०१२ मध्ये घेतलेले पीककर्ज फेडता आले नाही. २०१५ मध्ये गारपीट व अवकाळी पाऊस पडला. २०१४ मध्ये सरासरी ३० ते ४८ टक्के पर्जन्यमान कमी झाले. यावर्षी सरासरीपेक्षा २८ टक्के पाऊस कमी होईल, असा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. (नगर प्रतिनिधी)
शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
संपूर्ण पीककर्ज व वीज बिल माफ करावे, शेतीला नियमित वीज दिली जावी. शेतीसाठी नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन द्यावे, पीक पद्धतीत बदल्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवावी, कमीत कमी पाण्यात येणारे व अधिक उत्पादन देणारे वाण शेतकऱ्यांना दिले जावे, शेडनेट पॉली हाऊस सिंचनाचा वापर वाढण्याचे उद्दिष्ट कृषी विभागाला दिले जावे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळावी. महागाई निदेशांकानुसार शेतकरी कुटुंबाला मदत मिळावी, ग्रामीण भागात रोजगारांच्या संधी द्याव्यात, नदी-नाले, डोंगर पोखरण्यास निर्बंध घालावे. कृषी विभागात कृषी शास्त्रज्ञ कर्मचाऱ्यांची बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करावे. कोरडवाहू शेतीसाठी विशेष धोरण राबवावे, लोकसहभागातून सर्वस्तरावर जलपुनर्भरणाची कामे सुरू करावीत.