तलाठी कार्यालयात शेतकऱ्यांचे दस्तऐवज असुरक्षित

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन योजनेला राज्याच्या महसूल विभागाने हरताळ फासला आहे. खतरा, धोकाच्या श्रेणीत ही

रंजित चिंचखेडे ल्ल चुल्हाड (सिहोरा)
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशन योजनेला राज्याच्या महसूल विभागाने हरताळ फासला आहे. खतरा, धोकाच्या श्रेणीत ही शासकीय तलाठी कार्यालय आली आहे. सुरक्षित इमारत नसल्याने सिहोरा परिसरात शेतकऱ्यांचे दस्तऐवज असुरक्षित असल्याचे धक्कादायक वास्तव्य निदर्शनास आले आहे.
सिहोरा परिसरात स्वतंत्र मंडळ अधिकारी कार्यालय असून सिहोरा, देवसर्रा, बिनाखी, चुल्हाड, टेमनी, रनेरा, वाहनी, हरदोली, सिंदपुरी या गावात तलाठी कार्यालय आहेत. तलाठी कार्यालयाचा प्रशासकीय कारभार जिर्ण इमारत मधून होत आहे. या कार्यालयांचे स्वतंत्र प्रशासकीय इमारती नाही. देवसर्रा येथील तलाठी कार्यालय शासनाच्या बिपीएल यादीत बांधकाम करण्यात आलेल्या घरकुलात आहे. बिनाखी गावात असणारा तलाठी कार्यालय वरखाली होत आहे. सिंदपुरी येथील तलाठी कार्यालय चक्क गुरांच्या गोठ्यात आहे. चुल्हाडच्या तलाठी कार्यालयात सुविधांचा अभाव आहे. रनेरा, हरदोली गावातील तलाठी कार्यालयाची अशीच अवस्था आहे. या तलाठी कार्यालयात बैठकीची व्यवस्था नाही. पिण्याचे पाणी, वीज तथा अन्य सुविधा नाही. साधे शौचालयाचे बांधकाम नाही. शासनाच्या धोरणानुसार धोक्याच्या श्रेणीत ही तलाठी कार्यालय आलेली आहेत. इमारतीवर या आशयाचे स्ट्रीगर लावले जाणार आहेत. महिला तलाठी असणाऱ्या कार्यालयात डोकेदुखी वाढणारी आहे. तलाठी कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारत बांधकाम संदर्भात खुद्द शासन गंभीर होत नाही. या तलाठी व अधिनस्थ कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात सुविधा उपलब्ध केले जात नाही. सध्या तलाठी कार्यालयात कुलूपबंद असल्याचे चित्र आहे. नद्यांचे रेतीघाट लिलाव झाले नसल्याने अवैध रेतीची वाहतूक थांबविण्यासाठी महसूल विभागाची यंत्रणा नदीकाठावर दिसून येत आहे.

घरकुलांचे बांधकाम अडले
४शासनाने रेती घाटांचे लिलाव केले नाही. यामुळे रेती प्राप्त होत नाही. तालुक्यात गरीबांना १,२७३ घरकुल मंजूर करण्यात आले आहे. या घरकुलांचे बांधकाम रेती अभावी अडली आहे. अवैध रेती उत्खननात वाढीव दंड तथा फौजदारी कारवाईचे निर्देश असल्याने रेतीचा उपसा बंद करण्यात आलेला आहे. यामुळे सामान्य तथा गरीबांचे रोष निर्माण झाले आहेत. लोकप्रतिनिधींना ग्रामीण भागात जाब विचारण्यात येत आहेत.

तलाठी कार्यालयात सुविधांचा अभाव असल्याने शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. नियम आणि निर्देशांची अंमलबजावणी सामान्य जनतेच्या दिल्या जाणाऱ्या त्रासातून होत असल्याने शेतसाराच बंद केला पाहिजे.
- मोतीलाल ठवकर
जिल्हाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ,