लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : केंद्र सरकारद्वारे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी सुरु करण्यात आली. मात्र या योजनेला वर्षभराचा कार्यकाळ पुर्ण होत असला तरी भंडारा तालुक्यातील अनेक गावातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. याला कारणीभूत तलाठी व मंडळ अधिकारी असून योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिती जिल्हा शाखा भंडाराच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.निवेदनानुसार, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम अद्यापपर्यंत बँक खात्यात जमा न झाल्यामुळे तहसील कार्यालयात तालुक्यातील शेतकरी जाऊन चौकशी करीत आहेत. मात्र कागदपत्रांची तपासणी केली असता सर्व बरोबर दिसत नाही. त्यामुळे रक्कम मिळण्यास अडचण का होतो याचा शोध घेतला असता अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा असल्याचे स्पष्ट दिसते. अनेकदा माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.योजनेपासून वंचित शेतकºयांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ देण्यात यावा, चुक असलेली यादी दुरुस्ती करण्यात यावी, शेतकऱ्यांना तहसीलमध्ये ये-जा करणे परवडत नाही. शेतकऱ्यांना मानसिक, आर्थिक त्रास होत असल्याने योजनेपासून वंचित ठेवणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, योजनेच्या लाभापासून काही शेतकऱ्यांची नावे सुटलेली आहेत. त्यांच्या नावाची नोंदणी करण्यात यावी अशी मागणी समितीने निवेदनातून केली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या फायदयाची असली तरी अधिकारी व कर्मचारी मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप आहे.शिष्टमंडळात अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर भिवगडे, कार्याध्यक्ष विष्णुदास लोणारे यांच्यासह मनोज गिऱ्हेपुंजे यांच्यासह तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश होता.
पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेपासून शेतकरी वंचित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 16, 2020 05:01 IST
अनेक गावातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. याला कारणीभूत तलाठी व मंडळ अधिकारी असून योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिती जिल्हा शाखा भंडाराच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेपासून शेतकरी वंचित
ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिती