शेतकरी संकटाच्या खाईत

हातचे पीक गेल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. वारंवार होणााऱ्या नापिकी व दुष्काळामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा, ही चिंता शेतकऱ्यांना लागून आहे.

भंडारा : हातचे पीक गेल्याने शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. वारंवार होणााऱ्या नापिकी व दुष्काळामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा, ही चिंता शेतकऱ्यांना लागून आहे.
सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणामुळे हताश शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलत मरणाला कवटाळत आहेत. त्यांचे सारे काही उधार उसणवारीवर चालते. पेरणीसाठी लागणारा पैसा कुठून आणला, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना विचारला असता शेतकऱ्यांनी सोसायटी, राष्ट्रीयकृत बँक, बचत गटातून कर्ज घेतल्याचे सांगितले. पेरणी, रोवणी ते पीक घरात येईपर्यंत शेतकऱ्यांना जागोजागी पैसाच मोजावा लागतो. त्यामुळे शेवटपर्यंत त्यांचा खर्च व उत्पन्न याचा हिशोब जुळत नाही. पीक हाती येताच उधार उसणवारी फेडण्यात शेतकरऱ्यांची दमछाक होते. यावर्षी तर पिकानेही चांगलाच दगा दिला. यावेळी पुरेपूर रोवणे झाले नाही. पावसाने दगा दिल्यामुळे हाती येणाऱ्या पिकाचीसुद्धा उतारी अत्यंत कमी होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यातच बाजारात शेतमालाला योग्य भावही मिळत नाही. त्यातूनच शेतकरी गळ्याभोवती फास अथवा विष प्राशन करुन आत्महत्या करीत असतात वत्यांचे कुटुंब उघड्यावर पडत असते. घराचा आधार गेल्याने त्यांच्या कुटुंबासमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. अथक परिश्रम घेवून शेतकरी काळ्या आईची ओटी भरतो. परंतु पदरी निराशाच पडते.
यावर्षी खरीप हंगाम वाया गेल्याने पुढचा मागचा हिशोब जुळवायला शेतकऱ्यांची दमछाक होत आहे. शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील खर्चाचा भार कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होत आहे.
दुष्काळाची लागलेली दृष्ट पुसून शेतकरी जोमाने उभा राहण्यासाठी पाहतो. मात्र अस्मानी संकटासोबतच सुलतानी संकटही त्यांच्यासमोर आवासून उभे आहे. काही मोजके शेतकरी जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय करतात. त्यांना चाऱ्याचा प्रश्न भेडसावत असल्याने या व्यवसायातही आता घट होत आहे. त्यामुळे हा पूरक व्यवसायही मोडीत काढण्याची वेळ बळीराजावर ओढवली आहे. सततच्या दुष्काळाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. परंतु शेतकरी वर्गाने मरणाला न कवटळता हिमंतीने जगायला शिकणे आवश्यक आहे. आत्महत्येचा यावर उपाय नाही. जिवंत असेपर्यंत शेतकऱ्यांना बियाणापासून शेतमाल हातात येतपर्यंत पावलोपावली संघर्ष करावा लागतो. तोच संघर्ष कायम ठेवण्याची गरज आहे. कारण हताश होवून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची किंमत सरकारी दरबारी केवळ एक लाख रूपये आहे. शेतकरी कुटुंबियाच्या हातावर ही मदत दिली जाते. त्यापलीकडे काहीच मिळत नाही.
घरातील कर्तापुरूष गेल्यानंतर मागे कुटुंबाचे काय हाल होतात, हे पाहण्यासाठी ना सरकारला वेळ आहे ना प्रशासनाला. त्यामुळे कुटुंबाचा जगण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. शिवाय मुलामुलीच्या शिक्षणपासून ते लग्नापर्यंत आर्थिक अडचणींना कुटुंबियांना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळेच आत्महत्या करण्यापूर्वी शेतकरी वर्गाने कुटुंबाचा विचार करणेही आवश्यक झाले आहे. शेतमालाचा भाव व उत्पादनाचा खर्च पाहता जगण्यासाठी वेगळा पर्याय शोधून शेतीसोबत जोड व्यवसाय करणेही गरजेचे झाले आहे. असे केल्यास लाख मोलाचे जीवन संपविण्याची वेळ येणार नाही. (शहर प्रतिनिधी)

शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट
तुमसर : कोरड्या दुष्काळाच्या सावटातून उरले-सुरले धान मातीमोल भावात विकले जात असल्याचे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. धानाच्या दराबाबत अच्छे दिनचे स्वप्न दाखविणारे लोकप्रतिनिधीच मात्र याबाबत अनभिज्ञ असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.
यावर्षी कोरड्या दुष्काळामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे पुरते कंबरडे मोडले आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी शेतात रोवणी केलीच नाही. तर ज्या शेतकऱ्यांनी मोटार पंप व आईल इंजिनच्या सहाय्याने रोवणी केली, त्या शेतकऱ्यांना धान वाचविण्यासाठी मोठी आर्थिक कसरत करावी लागली. धान उत्पादन करताना शेतकऱ्यांना हेक्टरी हजारो रूपयाचा खर्च करावा लागला. आता दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर हलका व मध्यम प्रतीचा धान निघाला आहे. मात्र हजार- बाराशे रूपयाच्यावर धानाला दर सुरू नसल्याने शेतकरी चांगलाच हैराण झाला आहे.
धान उत्पादन करण्यासाठी हजारो रूपये खर्च केले. परंतु धान विकून अत्यल्प पैसे हातात येत असल्याने धान पिकविण्यासाठी काढलेले कर्ज फेडायचे कसे, अशा विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे. गत वर्षापासून धानावरील निर्यात बंदीमुळे धानाचे दर चांगलेच घसरले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांकडे मागील वर्षीचे धान्य असूनही अत्यल्प दरामुळे विकून फायदा काय, असा प्रश्न शेतकरी करू लागले आहेत. यावर्षी सुद्धा तिच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरडा दुष्काळ, आणि धानाच्या दरामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)


धानाच्या भावाला कवडीमोल किंमत
पवनी : देशाची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे, असे म्हटले जाते. मात्र ज्याच्या जिवावर देशाची आर्थिक व्यवस्था अवलंबून आहे, त्या बळीराजाची आर्थिक व्यवस्था मात्र खालावली असून, शेतात सोनं पिकवणाऱ्या बळीराजाच्या नशीबी मात्र संघर्षाचं जगणंच असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे 'ईडा-पीडा टळो अन बळींचे राज्य येवो' ही पुरोगामी महाराष्ट्रातील हाक कधी ऐकली जाणार आणि कधी बळीचे राज्य येणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
राज्यात पश्चिम महाराष्ट्र खांदेश या भागापेक्षा विदर्भ सिंचन व्यवस्थेसह इतरही वर्गात माघारला आहे. विदर्भातील काही भागात कापूस, सोयाबीनचे व धानाचे उत्पादन घेण्यात येते. कापसाला पांढरं सोनं म्हणून ओळखल्या जाते. हे तिन्ही पीक ऐनं दिवाळीच्या वेळेस शेतकऱ्याच्या घरात येतात. त्यामुळे शेतकरी आपली दिवाळी साजरी करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र पिकांना पाहिजे त्या प्रमाणात भाव नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत भाव मिळावा यासाठी अनेक वर्षापासून शेतकरी शासन दरबारी आंदोलनाच्या माध्यमातून रेटा सुरू आहे.
देशात, राज्यात आघाडीचे सरकार असताना शेवटच्या वर्षात कापसाला पाच हजार तर सोयाबीनला तीन हजार तर धानालाही मोठ्या प्रमाणात भाव देण्यात आला. यासाठी विरोधी पक्ष भाजपा, सेना यांनी अनेक आंदोलने केलीत. त्यामुळे शेतकरी काही प्रमाणात समाधानी होता. मागील वर्षी देशात व राज्यात सत्तापरिवर्तन होवून भाजपा-सेनेचे सरकार आले. सरकार येवून एक वर्ष लोटले. त्याच्याही कार्यकाळात पिकांना भाव कमी आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचा हितचिंतक कोण, हा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे उभा ठाकला आहे. वाढती महागाई, नापिकी शेतमालाला भाव या सर्व बाबीला कंटाळून शेतकरी कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करीत आहेत. मात्र राजकीय पुढारी शेतकऱ्याविषयी फक्त राजकारण करतात, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
कृषी प्रधान असलेल्या देशातील अर्थ व्यवस्थेचा कणा असलेला बळीराजा दोन वेळच्या जेवणासाठी महाग होत असल्याने व कर्जाच्या ओझाखाली दबत गेल्याने अनेक शेतकरी उदासीन होवून आपले जीवन संपवित आहेत. या घटना राजकीय पुढारी आपल्या उघड्या डोळ्यांनी बघत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर उपाय शोधण्याच्याऐवजी शेतकऱ्यांना मदत करण्यास हात वर करण्यात येत आहेत. त्यामुळे दिवसेदिवस वृद्धा अवस्थेकडे झुकत चाललेल्या या शेती व्यवसायाच्या समस्याकडे सरकारने वेळीच लक्ष देण्याची गरज आहे. तरच हा व्यवसाय महागाईशी सामना करताना तग धरून राहील. अन्यथा हा व्यवसाय मोडकळीस आल्याशिवाय राहणार नाही, हे मात्र निश्चित. शेतकऱ्याच्या समस्येविषयी राजकीय पुढारी तथा संघटनाही काही करायला तयार नाहीत. दाद मागायची तर कुणाकडे हा एक प्रश्नच आहे. (तालुका प्रतिनिधी)