धान उत्पादक शेतकऱ्यांची फरफट

मे महिन्यापासून उन्हाळी धानपिकांची खरेदी-विक्री सुरू होते. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी धान खरेदी केंद्र आहेत.

केंद्रांना खरेदीचे आदेश नाही : जिल्हा मार्केटिंगची चुप्पी, जिल्हाभरातील प्रश्न ऐरणीवरमुखरू बागडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कपालांदूर : मे महिन्यापासून उन्हाळी धानपिकांची खरेदी-विक्री सुरू होते. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी धान खरेदी केंद्र आहेत. मात्र, जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने धन खरेदी केंद्राला अद्याप धान खरेदी करण्याचे आदेश दिलेले नाही. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांची धन विक्रीसाठी फरफट होत आहे. परिणामी खासगजी शेतकऱ्यांकडे कवडीमोल दरात धान विकावे लागत आहे. धान पिकविणे जेवढे कठीण आहे. त्यापेक्षा त्यांची जोपासना करून विकणे कठीण झाले आहे. हमी धान केंद्र शासनाचे असले तरी केंद्र चालकांना जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने अद्याप धान खरेदी करण्याचे आदेश दिलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उन्हाळी धान विक्रीसाठी पायपीट करून खासगी व्यापाऱ्यांना धान विकावे लागत असल्याचे वास्तव एकट्या पालांदूर परिसरातील नसून जिल्हाभरात बघायला मिळत आहे. उन्हाळी धान कापणीच्या हंगामाचा श्रीगणेशा होत आहे. तर अनेक ठिकाणी धानपिक कापण्यात आलेले आहे. उन्हाच्या तिव्रतेमुळे कापणी व मळणीचा हंगाम सुरू झालेला आहे. त्यानंतर धान विक्रीला बाजारात उपलब्ध होतील. मात्र, नेहमीप्रमाणेच अनेक अडचणींचा सामना करीत धान कुठे ठेवायचे, अवकाळी पावसाच्या भितीने आच्छादन कसे करावे, मागणी किती दिवसांनी होईल, हमाल मोजणी व्यवस्थित करतील का, हमालीचा दर किती असेल, धान चोरीला जातील काय, मोजणीत इलेक्ट्रीक काटा असेल काय, मोजणीवेळी प्रतीकट्टा किती किलो धान अधिक नेतील, मोजणीनंतर मोबदला किती दिवसात मिळेल, बोनस मिळेल काय? अशा एक ना अनेक समस्यांनी धान उत्पादक शेतकरी विवंचनेत सापडला आहे.धान खरेदी केंद्रावर हमालांची उर्मटगीरी बंद का होत नाही. त्यांच्या मर्जीनेच केंद्र चालविल्या जाते. ‘बळीराजा’ म्हणून मिरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासकीय यंत्रणेत किंवा खरेदी केंद्रावर सन्मानाची वागणूक मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे. केंद्रात धान पोहचल्यानंतर केंद्राने सुरक्षेची व मोजणीची जबाबदारी का स्वीकारू नये, रोहिणी, मृगाचा पाऊस येणारच मग धान ओले होण्यापासून वाचविण्याची जबाबदारी केंद्राने का स्विकारू नये. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खरेदी विक्री यांनी शेतकऱ्यांप्रती सहानुभूती का दाखवू नये, रात्रीला केंद्रावरून होणाऱ्या चोऱ्यांवर आळा घालण्याकरिता चौकीदाराची नियुक्ती का नाही, शेतकऱ्याला व त्याच्या गुरांना पिण्याच्या पाण्याची सोय का नाही. प्रति कट्टा तीन ते चार किलोची नासधुस केली जाते. त्याला आळा का घालत नाही यासारख्या प्रश्नांनी धान खरेदी केंद्र रखडली आहे. जिल्हा मार्केटिंग व खरेदी विक्री किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समिती कर्तव्यापासून दोन हात लांब का जाते, अशी कुजबुज शेतकऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे. शेतकरी काबाळकष्ट करून शेतीत धानपिकांसह अन्य उत्पादन घेतात. मात्र, शासनाकडून योग्य हमी भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक बोळवण होत आहे. शासनाने ती थांबविणे गरजेचे आहे.-डमदेव कहालकर, शेतकरी, खराशी.सहकारी संस्थेकडे धान खरेदी केंद्र आहे. परंतु जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने धान खरेदी करण्याची परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत उन्हाळी धान खरेदी करण्यास विलंब होत आहे.- सुनील कापसे, गटसचिव, सेवा सहकारी संस्था, पालांदूर