तलावांचे अस्तित्व धोक्यात

तलावाचा जिल्हा म्हणून भंडारा जिल्ह्याची ओळख आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक शहरात व गावखेड्यात तलाव, बोड्यांची संख्या मोठी आहे.

अतिक्रमणाचा फटका : तलावांचे खोलीकरण आवश्यक
साकोली : तलावाचा जिल्हा म्हणून भंडारा जिल्ह्याची ओळख आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक शहरात व गावखेड्यात तलाव, बोड्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र कालांतराने स्थानिक रहिवासी तसेच जमीन माफियांनी या तलाव व बोड्यांवर अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे तलाव व बोड्या नामशेष होत आहेत.
भंडारा जिल्ह्यातील सातही तालुक्यातील गावात लहान मोठे तलावाची संख्या किमान एक दोन आहेत. पाणी साठ्यामुळे भूगर्भातील जलसाठा असल्याने काही वर्षांपुर्वी ग्रामीण नागरिकांना उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत नव्हता तर शेतशिवारातील तलाव व बोड्यामधील पाण्याचा उपयोग सिंचनासाठी होत होता. मात्र आता या बोड्या व तलावावर जमीन माफियांची नजर व नागरिकांचे अतिक्रमण वाढत चालले आहे. त्यामुळे तलाव व बोड्या नामशेष होत आहेत.
भंडारा जिल्ह्याचे प्रमुख पीक असलेल्या धानपिकासाठी सिंचन व्यवस्था म्हणून मोठे प्रकल्प असले तरी त्याचा पाहिजे त्या प्रमाणात शेतीला उपयोग होत नाही. परिणामी शेतशिवारातील तलाव, बोड्या मोठ्याप्रमाणात सिंचन केले जाते.
मागील दहा वर्षापासून अनियमित पावसामुळे तलाव व बोड्यातील पाणीसाठ्यामध्ये घट झाल्याने शेतकऱ्यांचे सिंचनाचे हे स्त्रोतही कचकामी ठरू लागले आहे. पावसाळ्या व्यतिरिक्त हे तलाव व बोड्या कोरड्या ठण्ण राहतात. हीच स्थिती गावशिवारातील तलाव व बोड्यांची असल्याने भूगर्भातील जलसाठा आटत चालला आहे. दरवर्षी भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. यावर तोडगा म्हणून 'पाणी अडवा पाणी जिरवा' कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक योजना ग्रामीण भागात राबविल्या जात आहेत.
या कार्यक्रमाचे नियोजन व त्यानुसार अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नसल्याने गाव व शेतशिवारात वर्षानुवर्षे असलेल्या तलाव व बोड्यांना या कार्यक्रमातूनही नवसंजीवनी मिळत नसल्याचे लक्षात येते.
सिंचन व पाणीटंचाईच्या दृष्टीने महत्वाचे असलेल्या तलाव व बोड्याकडे शासन व प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने त्याचा फायदा काही जमीन माफिया व स्थानिक ग्रामीनांना उचलायला पाहिजे. प्रत्येक गावात दोन तीन तलाव वा बोड्यापैकी एकतरी नामशेष झाल्याचे दिसते. परिणामी तलावाचा जिल्हा म्हणून असलेल्या जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना पाणीटंचाई तर शेतीला सिंचनाच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. ही स्थिती जिल्हास्तरावर प्रामुख्याने पाहायला मिळते.
वाढती लोकसंख्या हे त्यामागचे एक कारण असले तरी जमिनीचे व्यवसायीक या शहरातील तलावाचे अस्तीत्व नष्ट होत चालले आहे. मात्र तालुका व नगर प्रशासनाकडून त्याकडे डोळेझाक होत असल्याचे जमीन माफियांचे चांगलेच फावत आहे.
तलावाच्या जिल्ह्यासोबत नक्षल प्रभावित, आदिवासी व मागास जिल्हा म्हणून जिल्ह्याची ओळख होत असली तरी जिल्ह्याचे राजकीय अस्तीत्व राज्य व केंद्र स्तरावर पोहचले आहे. त्यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात मोठे धरण व जलाशयाची निर्मिती झाली असली तरी नागरी वस्तीतील तलाव व बोड्यांतील अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे सामाजिक संघटनांनी परिसरातील गाव तलाव व बोड्यांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

यावर्षीपासून जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत संपूर्ण जिल्ह्यात तलाव खोलीकरण करणार आहोत. यावर्षी प्रायोगिक तत्वावर साकोली तलावाचे काम करण्यात आले. पुढच्या उन्हाळ्यात जिल्ह्यातील इतर गावातील तलावाचे खोलीकरणाचे काम सुरू करू. त्यावेळी असे अतिक्रमण काढून तलावाची सिंचन क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न करू.
- बाळा काशिवार
आमदार, साकोली