लोकमत न्यूज नेटवर्कपालांदूर : २ मे २०२३ ला पालांदूर परिसरात जोरदार वादळ व गारपीट झाली. यात अनेक घरांसह शेत पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. तहसीलदार लाखनी व महसूल प्रशासनातील स्थानिक अधिकारी थेट नुकसानग्रस्तांच्या भेटी घेऊन पंचनामे उरकले होते. लोकप्रतिनिधीसुद्धा त्यांच्या सोबतीला होते. शासनाच्या वतीने नुकसानभरपाई मंजूर केली गेली. परंतु ती नुकसानभरपाई वर्ष लोटूनही ई-केवायसी आटोपूनसुद्धा लाभार्थीना मिळाली नाही.
नुकसानभरपाईपोटी शासनाकडून अनुदान मिळण्याकरिता डीबीटी अंतर्गत ऑनलाइन व्यवस्था सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून कळले आहे. डीबीटीकरिता शेतकऱ्यांना ई- केवायसी अर्थात आधार प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे. तहसीलदार लाखनी यांनी केवायसीसाठी पात्र लाभार्थीसोबत पत्रव्यवहार केला. पालांदूर परिसरातील अंदाजे २०० शेतकऱ्यांची ई-केवायसीसंबंधी अडचणी निर्माण झाल्या. त्यातील अर्ध्यावर शेतकऱ्यांनी केवायसी शासनाच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात आधार प्रमाणीकरण केले, तर काहींचे खाते सुरळीत होते तर काहींची नुकसान होऊनसुद्धा यादीत त्यांचे नावच नाही. अशा तीन-चार कारणाने गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना शेत पिकाचे पैसे वर्षभरापासून मिळालेलेच नाहीत.
घरांच्या नुकसानीचे मिळाले पैसेपालांदूर, महेगाव, वाकलसह इतरही लगतच्या गावातील नुकसानग्रस्त घरमालकांना डीबीटी अंतर्गत पैसे मिळाले. मात्र शेताच्या नुकसानीचे अजूनही अनुदान मिळाले नसल्याने शेतकरीवर्ग चिंतित आहे.
कर्जमुक्ती योजनेसारखे तर होणार नाही ना?छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती व महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेचे असेच भिजत घोंगडे आजही सुरूच आहे. कित्येक पात्र लाभार्थीना अजूनही कर्जमुक्त्तीचा लाभ मिळालेला नाही. आपले सरकार सेवा केंद्रात महापोर्टलवर नोंदणी करून पात्र असल्याचे शासनाला कळवले आहे. गारपिटीचे तर होणार नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
तहसील कार्यालयाकडून नुकसानभरपाई संबंधात ई- केवायसी करण्याच्या संबंधाने पत्रव्यवहार केला असेल, अशा व्यक्तींनी लवकरात लवकर ई- केवायसी करावी, काही समस्या असल्यास तलाठी कार्यालय, पालांदूर किंवा तहसील कार्यालय लाखनी येथे संपर्क साधावा.- सुनील कासराळे, तलाठी, पालांदूर