शासकीय जागेवर अतिक्रमण

अतिक्रमण हटविण्यात यावे अशी मागणी वॉर्डवासीयांनी नगर पंचायतला वारंवार करूनही नगर पंचायत याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. नगर पंचायतने त्या तीन अतिक्र मणधारकांना तीन वेळा नोटीस बजावली व दोन दिवसात अतिक्र मणाची जागा खाली करा असे पत्रात नमूद केले. अन्यथा नगर पंचायत अधिनियम १९६५ नुसार कारवाई करण्यात येईल असे कळविले.

ठळक मुद्देनगर पंचायतचे दुर्लक्ष : अतिक्रमण हटविण्याची नागरिकांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोरेगाव : शहरातील वॉर्ड क्र मांक १० येथील राज्य महामार्गाला लागून असलेल्या शासकीय जागेवर अतिक्र मण करणाऱ्याचे अतिक्रमण काढण्यात यावे, अशी तक्रार वॉर्डवासीयांनी नगर पंचायतकडे केली आहे. मात्र नगर परिषदेचे अधिकारी या अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने वॉर्डवासीयांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
मुख्य महामार्गाला लागून असलेल्या एका कॉम्पलेक्सला लागून गट क्र . १०१९ मध्ये शासनाची ०.०५ हे.आर.जमीन आहे. मात्र या शासकीय जागेवर दहा बारा वर्षापासून अतिक्र मण आहे. सध्या तीन लोकांनी या शासकीय जागेवर अतिक्र मण केले आहे.
हे अतिक्रमण हटविण्यात यावे अशी मागणी वॉर्डवासीयांनी नगर पंचायतला वारंवार करूनही नगर पंचायत याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. नगर पंचायतने त्या तीन अतिक्र मणधारकांना तीन वेळा नोटीस बजावली व दोन दिवसात अतिक्र मणाची जागा खाली करा असे पत्रात नमूद केले. अन्यथा नगर पंचायत अधिनियम १९६५ नुसार कारवाई करण्यात येईल असे कळविले. पण अतिक्रमणधारकाने अतिक्र मण न हटविल्यामुळे पुढे वॉर्डवासीयांनी अतिक्र मण हटविण्यासाठी नगर पंचायतला तक्र ार केली.
२७ जुलै रोजी नगर पंचायतच्या मुख्याधिकारी हर्षिला राणे यांनी तहसीलदार गोरेगाव यांना पत्र लिहून गट क्रमांक १०१९ मधील ०.०५ हे.आर.ही जागा खाते क्र .२८८९ अन्वये उपविभागीय अधिकारी गोदिया यांचे आदेश क्र ०८ अन्वये सदर जागा सरकार जमा अथवा महसूल विभागाच्या विभागाच्या ताब्यात आहे.
शासकीय जमिनीवरील अतिक्र मण प्रतिबंध निष्काषित करणे, फिर्याद दाखल करणेबाबत महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग शासन परिपत्रक क्र .जमीन ०७/२०१३/प्र्र. क्र. ३७४/ज १ दि.१० ऑक्टोबर २०१३ अन्वये मुद्दा क्र .३ नुसार शासकीय जागेवरील अतिक्र मणास प्रतिबंध करणे ही जमीन ज्या विभागाच्या ताब्यात आहे त्या विभागाची जबाबदारी आहे.
या आशयाचे पत्र मुख्याधिकारी यांनी गोरेगाव तहसीलदार यांना दिले. मात्र यापूर्वी नगर परिषदेने या अतिक्रमणधारकांना कुठल्या आधारावर नोटीस दिले आणि अतिक्रमण काढण्यास सांगितले हे समजण्यापलिकडे आहे. त्यामुळे हे अतिक्रमण हटविण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे गोरेगाववासीयांचे लक्ष लागले आहे.